काठमाडौं । यस पटक स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी विवाद खुवै तात्यो । सरकारको आग्रहमा मात्र कर्मचारी भर्नाको सूचना जारी गर्र्नेे लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता प्रति सामान्यत शंका गरिदैन । यस पटक यस्तै भएको छ । आयोगको पछिल्लो विज्ञापन बिवादमा परेपछि धेरैमा प्रश्न उठेको छ । त्यसोत सरोकारवाला मन्त्री लालवावु पण्डितले संसदीय समितिको बैठकसमेत छले । अन्त्यमा संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगले लिन लागेको परिक्षा रोक्न निर्देशन नै जारी गर्ने अवस्था आयो ।
संवैधानिक संस्थाहरु एकपछि अर्को गरी चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले लथालिङ्ग भइरहेका छन् । अहिलेसम्म शाख जोगाएको लोकसेवा अहिले बिवादको केन्द्रमा तानिएको छ ।
संवैधानिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले अहिले देखिएको बिवादमा जवाफ दिने दायित्व पनि सरकारकै हो । लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले अन्याय भएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
विज्ञापनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीहरुलाई अन्याय गर्ने उनीहरुको आरोप छ । त्यसका लागि आफूहरुलाई पनि सम्वोधन गर्नु पर्ने तर्क उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र यसअघि आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमति विपरीत लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरिएको उनीहरुको आरोप छ । ऐनको उक्त दफामा लोकसेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिने अवसर दिइने उल्लेख थियो । त्यसमा उमेर हद नलाग्ने र असफल भएमा स्वतः अवकाश हुने भनिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने अधिकार लोकसेवाले खोसेर सूचना जारी गरेको थियो ।
२०७४ भन्दा पहिलो कररामा नियुक्त भएका कर्मचारीले एक पटक उमेर हद नतोकि अवसर दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पनि उनीहरुलाई सेवा प्रवेशको मौका दिने भनिएको थियो । कर्मचारीले विज्ञापन तत्काल नरोके सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका थिए ।
स्थानीय तहका लागि स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारी उपयुक्त हुन सक्छ । स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारीबाट स्थानीयले सहज तरिकाले काम लिन सक्छन् । त्यसैले धेरैले स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । बहुभाषिक देश भएकाले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी छनोट गर्दा परीक्षा स्थानीय भाषामा लिनुपर्ने माग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । तर, लोकसेवाले नेपालीमै परीक्षा लिने भयो ।
संघीय संरचनाका लागि कर्मचारी मागे पनि कर्मचारी भर्नाका लागि नीतिनियम र संरचना त्यो अनुसार बनी नसकेका कारण यस्तो भएको बताइएको छ । सरकारले तत्काल कर्मचारी जरुरी भएको भन्दै भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगलाई गुहारेपछि पुरानै नीति र संरचना अनुसार दरखास्त मागिएको हो ।

लोकसेवामा आरक्षण उचित या अनुचित ?
योग्यताका आधारमा हुने लोकसेवा जस्ता परिक्षामा आरक्ष हुनु नहुने तर्क पनि खुवै आउने गरेको छ । यस अघि आरक्षण दिने गरेको लोकसेवाले यस पटक आरक्षण नदिएपछि सरोकारवालाहरु आगो वनेका छन् । तर, लोकसेवामा आरक्षण हटाउनु पर्ने तर्क भने बलियो बन्दै गएको छ ।
लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलित विद्यार्थीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् । सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी नेताहरुले दलित आन्दोलनका अगुवाहरुलाई सहित आन्दोलन उपस्थिति गराउने र आन्दोलनबाट विज्ञापनको खारेजी गराउने गरी अघि बढेको जनाएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै न्युनतम मापदण्ड पनि अवलम्बन नगरी पदपूर्ती गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विज्ञापन खारेज नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने संयुक्त दलित विद्यार्थी संघर्ष समिति जनाएको छ ।
तर, लोक सेवा आयोगले भने विज्ञापन समग्रमा गरे पनि समावेशी कोटा स्थानीय तहलाई आधार मानेर गरेको जनाएको छ ।
देशभरिका ५ सय १५ स्थानीय तहले विभिन्न सेवामा एक ÷दुई वा १० जनासम्म कर्मचारी मागेका छन् । एक जना मागिएको पद पनि खुला र १० जना मागिएकोमा ५० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याउँदा ५ जना र तिनै ५ जनामा समावेशी भाग गर्दा निकै कम महिला मात्रै समावेशी कोटामा परे । स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले उसैले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि संरचना नभएकाले आयोगले समग्रमा विज्ञापन गरेको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट