अन्यायमा करार र अस्थायी
विज्ञापनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीहरुलाई अन्याय गर्ने उनीहरुको आरोप छ । त्यसका लागि आफूहरुलाई पनि सम्वोधन गर्नु पर्ने तर्क उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
-
काठमाडौं । यस पटक स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी विवाद खुवै तात्यो । सरकारको आग्रहमा मात्र कर्मचारी भर्नाको सूचना जारी गर्र्नेे लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता प्रति सामान्यत शंका गरिदैन । यस पटक यस्तै भएको छ । आयोगको पछिल्लो विज्ञापन बिवादमा परेपछि धेरैमा प्रश्न उठेको छ । त्यसोत सरोकारवाला मन्त्री लालवावु पण्डितले संसदीय समितिको बैठकसमेत छले । अन्त्यमा संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगले लिन लागेको परिक्षा रोक्न निर्देशन नै जारी गर्ने अवस्था आयो ।
संवैधानिक संस्थाहरु एकपछि अर्को गरी चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले लथालिङ्ग भइरहेका छन् । अहिलेसम्म शाख जोगाएको लोकसेवा अहिले बिवादको केन्द्रमा तानिएको छ ।
संवैधानिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसैले अहिले देखिएको बिवादमा जवाफ दिने दायित्व पनि सरकारकै हो । लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले अन्याय भएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
विज्ञापनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीहरुलाई अन्याय गर्ने उनीहरुको आरोप छ । त्यसका लागि आफूहरुलाई पनि सम्वोधन गर्नु पर्ने तर्क उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र यसअघि आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमति विपरीत लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरिएको उनीहरुको आरोप छ । ऐनको उक्त दफामा लोकसेवा आयोगवाट सञ्चालन हुने खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिने अवसर दिइने उल्लेख थियो । त्यसमा उमेर हद नलाग्ने र असफल भएमा स्वतः अवकाश हुने भनिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने अधिकार लोकसेवाले खोसेर सूचना जारी गरेको थियो ।
२०७४ भन्दा पहिलो कररामा नियुक्त भएका कर्मचारीले एक पटक उमेर हद नतोकि अवसर दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत पनि उनीहरुलाई सेवा प्रवेशको मौका दिने भनिएको थियो । कर्मचारीले विज्ञापन तत्काल नरोके सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका थिए ।
स्थानीय तहका लागि स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारी उपयुक्त हुन सक्छ । स्थानीय भाषा जान्ने कर्मचारीबाट स्थानीयले सहज तरिकाले काम लिन सक्छन् । त्यसैले धेरैले स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । बहुभाषिक देश भएकाले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी छनोट गर्दा परीक्षा स्थानीय भाषामा लिनुपर्ने माग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । तर, लोकसेवाले नेपालीमै परीक्षा लिने भयो ।
संघीय संरचनाका लागि कर्मचारी मागे पनि कर्मचारी भर्नाका लागि नीतिनियम र संरचना त्यो अनुसार बनी नसकेका कारण यस्तो भएको बताइएको छ । सरकारले तत्काल कर्मचारी जरुरी भएको भन्दै भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगलाई गुहारेपछि पुरानै नीति र संरचना अनुसार दरखास्त मागिएको हो ।लोकसेवामा आरक्षण उचित या अनुचित ?
News Desk 0 response मङ्लबार, असार ३, २०७६
योग्यताका आधारमा हुने लोकसेवा जस्ता परिक्षामा आरक्ष हुनु नहुने तर्क पनि खुवै आउने गरेको छ । यस अघि आरक्षण दिने गरेको लोकसेवाले यस पटक आरक्षण नदिएपछि सरोकारवालाहरु आगो वनेका छन् । तर, लोकसेवामा आरक्षण हटाउनु पर्ने तर्क भने बलियो बन्दै गएको छ ।
लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलित विद्यार्थीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् । सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी नेताहरुले दलित आन्दोलनका अगुवाहरुलाई सहित आन्दोलन उपस्थिति गराउने र आन्दोलनबाट विज्ञापनको खारेजी गराउने गरी अघि बढेको जनाएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै न्युनतम मापदण्ड पनि अवलम्बन नगरी पदपूर्ती गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विज्ञापन खारेज नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने संयुक्त दलित विद्यार्थी संघर्ष समिति जनाएको छ ।
तर, लोक सेवा आयोगले भने विज्ञापन समग्रमा गरे पनि समावेशी कोटा स्थानीय तहलाई आधार मानेर गरेको जनाएको छ ।
देशभरिका ५ सय १५ स्थानीय तहले विभिन्न सेवामा एक ÷दुई वा १० जनासम्म कर्मचारी मागेका छन् । एक जना मागिएको पद पनि खुला र १० जना मागिएकोमा ५० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याउँदा ५ जना र तिनै ५ जनामा समावेशी भाग गर्दा निकै कम महिला मात्रै समावेशी कोटामा परे । स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले उसैले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि संरचना नभएकाले आयोगले समग्रमा विज्ञापन गरेको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट
सम्बन्धित शीर्षकहरु
मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अमेरिकाद्वारा चीन र रुसी कम्पनीमाथि व्यापार प्रतिबन्ध
बुधबार, मंसिर २६, २०८१दुर्गा प्रसाईंविरुद्द साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता
बुधबार, मंसिर २६, २०८१शेयर बजार बाउन्सब्याक, नेप्से अङ्कले बढेर २७ सय विन्दुमाथि
बुधबार, मंसिर २६, २०८१काठमाडौंसँगको हारपछि लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना समाप्त
बुधबार, मंसिर २६, २०८१-
मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अमेरिकाद्वारा चीन..
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
दुर्गा प्रसाईंविरुद्द साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
शेयर बजार बाउन्सब्याक, नेप्से अङ्कले बढेर २७..
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
काठमाडौंसँगको हारपछि लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना समाप्त
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
रवि लामिछानेको पर्सामा बयान सकियो, आजै पोखरा..
बुधबार, मंसिर २६, २०८१
-
मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अमेरिकाद्वारा चीन..
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
दुर्गा प्रसाईंविरुद्द साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
शेयर बजार बाउन्सब्याक, नेप्से अङ्कले बढेर २७..
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
काठमाडौंसँगको हारपछि लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना समाप्त
बुधबार, मंसिर २६, २०८१ -
रवि लामिछानेको पर्सामा बयान सकियो, आजै पोखरा..
बुधबार, मंसिर २६, २०८१
-
प्रधानमन्त्री ओली आज चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै
सोमवार, मंसिर १७, २०८१ -
एमालेको कार्यवाहक अध्यक्ष बने ईश्वर पोखरेल
सोमवार, मंसिर १७, २०८१ -
नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको बीआरआई फ्रेमवर्क..
मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१ -
एनपीएलमा आज काठमाडौं र कर्णाली तथा विराटनगर..
बुधबार, मंसिर १९, २०८१ -
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको एमालेको निष्कर्ष
मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१