काठमाडौं ।

अदालत सुशासनमा वाधक भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरुले बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद सूर्य पाठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलमाथिको छलफलमा सांसद पाठकले यस्तो बताएका हुन्। यसअघि पर्यटन मन्त्रालयको बक्यौता असुलबारे पनि छलफल भएको थियो, ऊर्जा मन्त्रालयको बक्यौता असुलमाथि पनि छलफल भयो। जहाँ पनि अदालतले स्टे अर्डर दिएको देखएको उनीहरुको भनाई छ ।
अदालतका आदेशमाथि बहस हुनु हुँदैन भनिएको छ तर अब संसदमा अदालतबारे बहस गर्नुपर्ने भएको सांसदको भनाई छ । जसबाट उठाउनुपर्ने हो त्यो व्यक्ति अदालत जान्छ त्यहाँ स्टे अर्डर मिल्छ । यसरी विकास र सुशासन नहुने पाठकको भनाइ थियो। पाठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सांसदले प्रश्न गर्दा सार्वजनिक रूपमा त्यो गलत भएको भन्ने सन्देश गएको भनेर पनि आपत्ति जनाएका थिए। कुलामानले राम्रो काम गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यहाँ भएका गलत काममाथि जिम्मेवार बनाउने र प्रश्न उठाउने विषयलाई अन्यथा नलिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने र गलत हुन लाग्यो भने जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउने कुरा सही भएको पाठकको भनाइ थियो।