काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले मागेको कर्मचारी बिज्ञापन रोक्न भनेपछि नयाँ खाले तरंग आएको छ । ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनु भनेको आफ्ना नातेदार भर्ना गर्ने योजनाका रुपमा बिश्लेषण हुन थालेको छ । यदि यो पटक स्थानीय तहका लागि यतिका संख्यामा कर्मचारी भर्ना नगरेर कम्तिमा चार वर्ष धकेलिने कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताइरहँदा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधभन गरी आर्थिक समानता, समृछि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउँदै लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेको हो । तर उसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो स्थानीय तहलई खोलिदिने गरी निर्णय गरेको छ । समितिले निर्देशनका लागि तयार पारेको निर्णयको पहिलो बुँदामा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण्का आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।