काठमाडौं ।

बिगतमा भन्दा सम्पति बिवरण नबुझाउने संख्यामा कमी आईरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या जम्मा १९ हजार ९ सय ६८ अर्थात ४.२६ प्रतिशत थियो । आ.व. २०७४÷७५ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १७ हजार १ सय २७ अर्थात ३.३१ प्रतिशतमा घटेको छ । साथै, आ.व. २०७४÷०७५ मा ९६.६९ प्रतिशतभन्दा बढी पदाधिकारीरकर्मचारीहरूबाट सम्पत्ति विवरण पेश भएको देखिन्छ । आगामी दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा कार्य गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लगायत्का कार्यहरू सञ्चालन गर्ने सोच केन्द्रको रहेको सहसचिव विष्णुराज लामिछाने बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलेतोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ग) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० का व्यवस्था बमोजिम अनुगमन गर्ने नीति रहेको छ । क्रममा सतर्कता केन्द्रबाट गत आ.व.२०७४÷७५ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन गरी तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका विवरण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० (साठी) दिनभित्र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेको व्यक्तिले मनासिव कारण सहित म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले वढीमा तीस (३०) दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनले गरेको छ । यसरी थप गरिएको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरीवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कोदफा ११० ले देहायका चार
(४) वटा उपदफाहरूमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई यसरी व्यवस्थित गरेको छ ।
(१) सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा(१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा(२) बमोजिम प्राप्त विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानून बमोजिमको छानविन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य रहनेछ ।
तर, त्यस्तो विवरण पेश गर्ने सदस्यले स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून वमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्न यस केन्द्रलाई तोकिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेरनगरेको सम्वन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐनको दफा ५०(३) वमोजिम कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
-जनप्रशासन पाक्षिकवाट