काठमाडौं ।

केही दिनअ अघि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि भन्दै कर्मचारीको माग गरेको थियो । यो माग संघीयता बिरोधी रहेको सत्ता पक्षकै नेताहरुले आरोप लगाए । नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत विज्ञापन निकालेको लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग गर्नुले पनि लोकसेवाप्रति प्रश्न उठेको छ । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन निकालेको थियो। उक्त विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै अध्यक्ष साहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि आपत्ति जनाएका हुन्। जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त प्रतिफलको रूपमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन हुने गरी गरिएको विज्ञापन बदनियतपूर्ण रहेको अध्यक्ष साहको आरोप छ। मुलुक स्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको आयोगले परिवर्तन उल्टाउने तथा मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने कदम चालेको उनको भनाई छ ।