काठमाडौं ।

समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई फर्काउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सातै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रलायले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिर हुन भनेको हो। कतिपय स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि सबै प्रदेश प्रमुख, नगर कार्यपालिका र गाउँपालिकाको कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन पत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न समायोजन ऐनको दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिबाट निर्णय भएको जनाएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा ७ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोमि कारबाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।