• काठमाडौं ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तर हुनेगरी प्रमुख जिल्ला प्रशासक राख्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो। गएको चैत्र २० गते स्थगित प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला प्रशासक राख्ने प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा ‘शक्तिशाली’ बनाउने विधेयक संघीय सरकारले सदनमा पेस गरेको बेला प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला प्रशासक राख्ने विधेयक दर्ता गरेको छ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तर हुनेगरी प्रमुख जिल्ला प्रशासक राख्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो। विधेयकमा नागरिकता, सीमासम्बन्धी, राहदानी लगायतका अधिकारबाहेक प्रमुख जिल्ला प्रशासकलाई सबै अधिकार हुने प्रावधान राखिएको छ।विधेयकमा नागरिकता, सीमासम्बन्धी, राहदानी लगायतका अधिकारबाहेक प्रमुख जिल्ला प्रशासकलाई सबै अधिकार हुने प्रावधान राखिएको छ।
    प्रमुख जिल्ला प्रशासकमा कर्फ्यू लगाउनेदेखि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मको अधिकार रहनेछ । संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन लागेको असिमित अधिकार मान्य नभएको त्यहाँको सरकाराको भनाई छ ।