काठमाडौं ।

ललिता निवास भनिने बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी भू माफियाको नियन्त्रणमा पुगेको सरकारी अध्ययनको ठहर छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धी छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्मचारी तथा भू माफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको तथ्य उजागर गरेको थियो । डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत जग्गा नामसारी हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै सरकारले भू माफियाले कब्जामा राखेको जग्गा रोक्का राखिसकेको जनाएको छ । अध्ययन समितिले मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा गायब पार्ने कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस गरेको छ । २०६७ मंसिर १६ गते सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउमा सार्ने मालपोत अधिृत हरिकृष्ण तिमिल्सना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे, हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी खरिदार श्यमकुमार क्षेत्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउामा सार्नेमाथि छानविन तीब्र पारिएको अख्तियारले जनाएको छ । डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले निजी बनाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । त्यसमध्ये केही जग्गा ढकाल र सुवेदीका नाममा रहेको, धेरैचाहिा बेचिसकेको र शक्तिशाली नेता तथा प्रशासकलाई समेत घडेरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
२ सय ८५ रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । सोही जग्गामध्ये १ सय ७२ रोपनीमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्यालय छ ।