सरकार र न्यायालयबीच विरोधाभाषपूर्ण सम्बन्ध नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्, कानुनीराज रुचाउने आमनागरिक । तर, हिजोआज फेरि यी दुबै संस्थाबीच बुझाईमा वा कार्यशैलीमा अन्तर आउन थालेको छ ।
हालै सम्पन्न न्यायाधीश सम्मेलनको उद्घाटनमा कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बोलेका कुरालाई उद्धृत गर्ने हो भने सरकार र न्यायालयबीच केही विरोधाभाष छ भन्ने बुझिन्छ । मन्त्रीको भनाइ थियो, ‘पहिला ८० जना न्यायाधीश जम्मा तीन जनाले रातारात नियुक्त गरे । अहिले हामीले झण्डै दुई दर्जन हाराहारीमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पाँच जनाको सर्वसम्मत निर्णय छ, असहमति कसैको छैन । पहिला कसरी नियुक्त भए भन्ने कुराको वास्ता नगर्ने, अहिलेको नियुक्तिमा मात्र विरोध गर्ने ?’ मन्त्रीले अदालत विकासमुखी हुनुपर्छ भने । के सरकारको बुझाइमा अहिलेको न्यायालय विकासविरोधी हो ? कतिपय फैसला हेर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ । जस्तो कि, सडक विस्तारका क्रममा मुद्दा प¥यो । अदालतले स्टेअर्डर जारी ग¥यो ।
तर, मन्त्रीका गुनासोउपर न्यायाधीशले त्यहीँ जवाफ पनि दिए । उनीहरुको भनाइ थियो, ‘के सरकारले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने हो ? आफू विकासविरोधी कानुन बनाउने, दोष अदालतलाई दिने ?’ सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता लठिभद्र कानुन सच्याउने दायित्व सरकारको हो । एक प्रकारले अदालतप्रति जनआस्था खस्किएको कुरा निश्चित हो । कतिपय फैसलाका कारण, कतिपय नियुक्ति प्रक्रियाका कारण पनि त्यस्तो हुन गएको छ । मुगु जिल्ला अदालतबाट सप्तरी सरुवा भएका जवाहरप्रसाद सिंहले उठाएको एउटा प्रश्न जायज लाग्छ । उनले भनेका थिए, ‘रत्नाकर डाँकु पछि बाल्मिकीका रुपमा ऋषिमुनी बनेकै हुन् । गल्ती कसले गर्दैन ? गल्ती गर्छन् र न मान्छे हुन् । हामीले पुज्ने भगवानले त गल्ती गर्छन् । गल्तीबाट सुध्रिनेु, सच्चिनुचाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
न्यायालयको स्वच्छताबिना कानुनी शासन, समन्यायको सिद्धान्त र सुशासन सम्भव छैन । न्यायालयले लहडी हैन, कानुनमा आधारित, राज्यको परिस्थितिमा आधारित भएर भूमिका प्रस्तुत गर्नु आजको आवश्यकता भएको जनआस्थाले लेखेको छ ।