काठमाडौं ।

स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनले दिएको अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधिको कमजोरीका कारण जनतामा झन निराशा बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरू स्वयं पनि आफ्नै अधिकार प्रयोगमा हिच्किचाइरहेका छन्। कतिसम्म भने आफ्नो अधिकार कति हो भन्ने विषयमा समेत उनीहरू अलमलमा रहेको अवस्था छ।

यसैको परिणाम हो– सरकार गठन भएको दुइ वर्षसम्म पनि आफ्ना लागि बनाउनुपर्ने कानुन, मापदण्ड र थुप्रै कार्यविधि बनाउन नसक्नु। सरकार सञ्चालनमा सहज होस् भनेर केन्द्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४२ वटा नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ। तर यी कानुन अधिकांश स्थानीय सरकारले पालना गरेका छैनन् र आफैंले नयाँ कानुन बनाउन पनि सकेका छैनन्। एक सय सातवटासम्म कानुन चाहिनेमा बढीमा ३० वटा कानुन र कार्यविधि तथा मापदण्डका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्य कानुन निर्माणका लागि उनीहरू अझै पनि केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन्। यसैले पनि पुष्टि गर्छ– जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिन गएका उनीहरू कि सक्षम छैनन्, कि त जनतालाई दिएको वाचा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छैनन्।

जनताको दैनिक जीवनसँंग सम्बन्धित कानुन बनाउन नसके पनि अधिकार प्रयोगमा भने उनीहरू पछि परेका छैनन्। बैठक बसेर निर्णय गरेकै भरमा भए पनि आफ्ना सेवासुविधा लिइरहेकै छन्। कनिकुथी बनाएको आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित नीतिनियमका भरमा आफ्नै सुविधाका लागि गाडी किन्न र विकास निर्माणको नाममा डोजर खरिद गर्न भने पछि परेका छैनन्। यस्तै विकासे काममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिको छविसमेत धुमिल हुन पुगेको छ। तसर्थ जनताको वास्तविक सरकार मानिने स्थानीय निकायलाई सबल, सक्षम र विवादरहित बनाउन सबैभन्दा चनाखो रहनुपर्ने सरकार प्रमुख नै हुन्।

संघीयताको सफल अभ्यास गरिसकेका मुलुकको अध्ययन गरेर होस् या नेपालमै पनि तुलनात्मक रूपमा संघीयताको राम्रो अभ्यास गरिरहेका कतिपय स्थानीय सरकारका सफलतालाइ हेरेर भए पनि सक्षम हुनु तिनको दायित्व हो। जनताको सेवा चटक्कै बिर्सेर सुविधाभोगी जीवन जिउने प्रवृत्ति पनि मुख्य समस्या बनिरहेको छ। यसतर्फ पनि स्थानीय सरकार विशेष सजग रहनुपर्छ। किनकि संघीयता कार्यान्वयनमा गएका यस्ता सरकार भविष्यमा गठन हुने सरकारका लागि उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ। अहिले अनुशरण गरिएका सफल अभ्यासलाई पछिका पुस्ताले पनि स्विकार्नेछन्। तर संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो पुस्ताले नै बदनामी कमाउने मात्र काम गर्‍यो भने त्यो अभिशाप हुन सक्छ।

स्थानीय सरकार आफैंमा स्वायत्त शासकीय अंग हुन्। संविधान र संघीय कानुन उल्लंघन नहुने गरी तिनले आफ्ना कानुन आफैं बनाउन पाउँछन्।आम नागरिकले स्थानीय सरकार बनेपछि लालपुर्जा, नागरिकता, राहदानीलगायत विगतमा सदरमुकाम धाएर लिनुपर्ने थुप्रै सेवासुविधा घरआँगनबाटै पाउने अपेक्षा गरेका थिए। संविधानले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कानुन बनाएर आफैं लागू गर्ने कार्यकारी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकप्रतिको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय सरकारलाई ‘आँगनका सरकार’ तथा ‘गाउँका सिंहदरबार’ को उपमा पनि दिइएको छ।तर, त्यो नारामा सीमित भएको छ ।