काठमाडौं ।

हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गराउनका लागि अतिरिक्त रकमको आवश्यक पर्ने अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हालै सार्वजिनक भएको अख्तियारको तथ्यांकले पनि नेपालका सरकारी अड्डाहरुमा व्यापक घुस लेनदेन हुने देखाएको छ। कर्मचारीले पदको दुरूपयोग गरी आर्थिक लेनदेन गर्दा सेवाग्राहीहरू चर्को मारमा पर्ने गरेको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । सातै प्रदेशका केही जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो भहावह अवस्था देखिएको हो । अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ०.१ प्रतिशतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ०३ प्रतिशतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, १.५ प्रतिशतले नेपाल टेलिकम, ०.७ प्रतिशतले घरेलु तथा साना उद्योग, २९ प्रतिशतले यातायात व्यवस्था कार्यालय, ८ प्रतिशतले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय , ७३ प्रतिशतले भूमिसुधार कार्यालय, २८३ प्रतिशतले नापी कार्यालय, १० प्रतिशतले जिल्ला खानेपानी कार्यालय, १ प्रतिशतले सडक कार्यालय, २३६ प्रतिशतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५४ प्रतिशतले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम गराउनको निम्ति सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिने गरेको बताइएको छ।