काठमाडौं ।

जिम्मेवारीको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूको सुरक्षा गर्ने काम सशस्त्र प्रहरीको हो । तर, यसैकारण कहिलेकाँही सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच घम्साघम्सी नै पर्ने गरेको छ । कोषराज वन्त सशस्त्र प्रमुख हुञ्जेल उनलाई जंगी अड्डा छिर्नै दिइएन । प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग पनि क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर झगडा परिरह्यो । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी विवाद चल्यो, पक्राउ पुर्जीको प्रावधानले । अर्ध सैन्य फौजको काम नागरिक कानुन कार्यान्वयन गराउनेभन्दा बढी सेना प्रयोग हुनुपूर्वका जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । तर, नेपालमा यस्तो छैन । यदि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको सुरक्षा गर्ने, भन्सार गस्ती गर्ने परिभाषित जिम्मेवारी उसको हो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल आउनेहरूको आगमन र प्रस्थान कक्षमा उसको दायित्व के हुन्छ ? कि २६ देखि ३० वटासम्म विमान कम्पनीले ४३ â २ उडानमार्फत १२–१३ हजार यात्रु ओसार्ने देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नाका कुनै पनि खाले सिमानाको परिभाषाभित्र पर्दैन ?
पर्सा जिल्लामा मात्रै सशस्त्रका ९ वटा बिओपी (बोर्डर अब्जर्भेसन पोष्ट) छन् । नेपाल प्रहरीको ४१ वटा विभिन्न स्तरका युनिट त्यहीँका सीमा क्षेत्रमा तैनाथ छन् । वीरगञ्जको भारतीय बोर्डरमा कुन आकर्षणका कारण प्रहरी चौकी राखिन्छ ? बुझ्न गाह्रो छैन । प्रहरीले उहिल्यै हवल्दारको कमाण्डबाट शुरु गरेका त्यस्ता सीमा कार्यालयहरूको स्तरोन्नति गर्दै अहिले केही ठाउँमा डिएसपी र अधिकांश ठाउँमा इन्स्पेक्टर दर्जालाई हाकिम खटाएको छ । सशस्त्रको फर्मेशनअनुसार २५ जनाको एउटा टुकडीले ३८ किलोमिटरको ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँग खुला सिमाना छ । पारिबाट हानिएको ढुंगादेखि गोलाबारुदसम्म सोझै छिर्न सक्छ । तस्करीको उस्तै बिग्बिगी छ । अहिले सशस्त्रका पाँच सय कर्मचारीले वीरगञ्जको मात्रै राजश्व गस्ती गर्दा त्यहाँ नेपाल प्रहरीका १२ सय जवान ४१ वटा युनिटमा खटिएका छन् । कुन काम कसले गर्ने भनेर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म विवाद आइरहेकै छन् । प्रहरीले समाउने, सशस्त्रले छाड्ने, सेनाले लखेट्ने, प्रहरीले छाड्नेजस्ता घटना दिनदिनै हुने गरेका जनआस्थाले लेखेको छ ।