

-
काठमाडौँ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले सुशासनको स्थिति मन्त्रालय मातहतका निकायमा निकै खस्किएको बताएका छन् । सुशासन कायम गर्न र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा बस्नु पर्ने चिव ओलीको भनाई छ ।
गल्ती नै भएको छ भने पनि मातहतको जिम्मेवार नेतृत्वलाई निर्देशन दिई जिम्मेवार बनाउने सचिवका रुपमा ओलीको पहिचान छ । वन प्रशासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि बर्दियामा आयोजना भएको ३५ औँ वार्डेन सम्मेलनमा डा.ओलीले मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रको गिट्टी, ढुंगा, बालुवामा वार्डेनहरुले ठेकेदारसँग मिलेर ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको कुरा सार्वजनिक भएका कारण कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै यस्तो अभिब्यक्ति दिए ।पछिल्लो समयमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका संरक्षित क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृतहरु विभागलाई खवर नगरीकनै राजधानीमा सयर गर्ने गरेको कुरा पनि सचिव कहाँ पुगेकोले डा. ओली कडाइका साथ प्रस्तुत भएका हुन् ।
वन तथा वातारण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतभन्दा अघि बोलेका सचिव डा.ओलीले आर्थिक अनुशासनका विषयमा गम्भीर हुन चेतावनी दिए । सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेख्न कर्मचारीलाई छुट नभएको ओलीको भनाई थियो ।
News Desk 0 response बुधबार, फाल्गुन २२, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३



