काठमाडों ।

त्यही काम गरे सर्वसाधारणलाइ तत्काल हिरासतमा लिएर अदालतमा उभ्याउने र कुनै पदमा भएको ब्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने चलन बढेको छ । राज्यको नजरमा सवै समान हुने भएपनि सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उत्ति लागू भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरी गलत काम गर्नेलाई झन् बढी दण्ड दिनुपर्ने भएपनि पछिल्ला घटनाले उनीहरु उन्मुक्ति भईरहेको छ ।
घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकले संसदको महाअभियोगबाट बच्न पद त्यागे । यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले शक्तिको दुरुपोग गरेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नै भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति नै खारेज गरेपछि प्रस्ताव त्यत्तिकै हरायो । उमेर ढाँटेर पदावधि लम्ब्याएको प्रमाणित भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि कतिपय मुद्दामा न्याय नै बेचेको भन्नेसम्मका सवाल इजलासमै उठाइएका थिए । न्यायपरिषद्ले अवकाश पत्र थमाइदिएपछि उनीमाथि कुनै छानविन अघि बढाइएन । सर्वोच्चकै न्यायाधीश दीपकराज जोशी न्यायिक इमान कायम गर्न नसकेको र शैक्षिक योग्यता पनि ढाँटेको आरोपमा प्रधानन्याधीशबाटै अस्वीकृत भए । तर संसदीय समितिले यति गम्भीर आरोपमा पदबाट अस्वीकृत गर्दा पनि राज्यका कुनै निकायले छानबिनको आवश्यकता देखेनन् । विवादमा पर्ने संवैधानिक पदाधिकारी तथा न्यायाधीशलाई राजीनामापछि कानुनी खोट देखाउँदै कारबाहीको दायरामा नै नल्याउने संस्कृति विकास भएको छ ।

भष्टाचार निरुपण गर्ने निकायकै पदाधिकारी घुस प्रकरण र शक्तिको दुरुपयोगमा आरोपित हुनु, कीर्ते कागजातका आधारमा पदमा पुग्नु र कानुनले वर्जित क्रियाकलापमा संलग्न देखिनु तर कानुनी कठघरामा उभिनै नपर्ने अवस्था आउनुले मुलुकमा विधिको शासन छैन भन्ने स्थापित हुनु हो । राज्य बलियो बनाउनका लागि पनि यस्ता ब्यक्तिलाई कार्वाही हुनै पर्छ ।