काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्कामा ७८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएपछि पानी माफियासँग मिलेमतो गरेको विषय बाहिर आउन थालेको छ । एउटा ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेकोमा त्यसको करिव सात÷आठ महिनापछि सो सम्झौता तोडेर ग्यारेण्टीबापत राखेको २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनीरुपमा भुक्तानी गरी अर्को कम्पनीलाई ५७ करोडभन्दा बढीको ठेक्का दिइएको थियो । जसले साढे ७८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । यो ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी मिलेमतोमा भएको बुझिएको छ ।

हालका विद्युत् प्राधिकारणका कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) समक्ष प्रतिबद्धता गरे अनुरुप काम गर्नका लागि नेतृत्व दिइएको हो । सोही अनुसार उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्न गम्भीरतपूर्वक विश्लेषण होला नै । तर पनि उनले एकाध नेताको स्वार्थलाई साथ दिएर जनता समृद्ध बन्ने बाटोलाई भन्दा पनि माफियासँग रमाउनेलाई साथ दिएको तथ्य आउन थालेका छन् । यस्तै हुने हो भने जनताले विद्युतबाट कुनै लाभ पाउने देखिन्न ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारामा अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा बढी विद्युत् क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष रु ३० अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्यका लागि मानौं लगानी जुट्ला तर माथि उल्लेखित आचारणका कारण प्रश्न भने हट्ने देखिन्न । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व लिएका कुलमान र वर्षमानको जोडीको माफियासँगको साँठगाँठ गर्ने आचरण सुध्रिएमात्र ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको आवश्यकता पूरा हुनेछ र देशको आर्थिक विकासले खुट्टा टेक्नेछ । –समयबद्ध साप्ताहिकबाट