वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गर्ने वताइरहेको वेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारी नै घुस प्रकरणमा मुछिएका छन् । यता नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको स्थानमा अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कृयाशिल संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल १३१ औं स्थानमा रहेको देखाएको हो । यस अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास निष्प्रभावी र फितलो भएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सामेल गरिएका अन्य एसियाली देशहरूले नेपालको भन्दा धेरै सुधार गरिसकेका तर नेपालको अवस्था भने झन् खस्केको देखिएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा भुटान ६५ अंकसहित सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशको सूचीमा छ भने कुल १८० अंकका साथ डेनमार्क र न्यूजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशहरूमा परेका छन् ।
जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हुन राजनीतिक दल र संबैधानिक निकाय । भ्रष्टाचार निमूल गरी जनतालाई सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउनु ति निकायको दायित्व हो । तर तिनै निकायका पदाधिकारी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनुचित काममा मुछिनुले सिंगो मुलुक नै बदनाम भएको छ । राजनीतिक दल तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारीले आफ्ना भ्रष्ट जनताको सम्पत्तिमा आँखा मात्र गाडेका छैनन् ,आफ्नो कर्तुत लुकाउन अनेक चेष्टा गरिरहेका छन् ।
सरकारले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक निकाय सहित आधा दर्जन भन्दा बढि निकाय स्थापना गरेको छ । तर ति निकायका कायक्षेत्र तथा कार्यशैली एउटै छ भने कामको शिलशिलामा ति निकाय विच समन्वय पटक्कै छैन । सरकारी निकायका आर्थिक गतिविधीमा पारदर्शीता ल्याउन, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, महालेखा परिक्षक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुशन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यलय जस्ता निकाय गठन गरेको छ । यी सबै निकायले सरकारी पदाधिकारीलाई भ्रष्ट हुन नदिन, भैरहेका अनियमितता रोक्न र आर्थिक कारोवारका हरेक प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्दै आएको दावी गर्छन । तर सरकारी कार्यालयमा हुने आर्थिक चलखेल र भ्रष्ट्राचारमा कत्तिपनि कमी आउन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार जरैदेखि निमूल पार्ने दोषिलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने निकायलाई अझै विस्तार गर्ने र ति निकायमा अनियमितमतामा मुछिएका व्यक्तिलाई नै नियुत्त गर्न प्रचलन कायमै छ । सरकारी कर्मचारीले गर्ने आर्थिक हिनामिना रोक्न र सुशासन कायम गराउन स्थापना गरिएका निकायका कार्यप्रकृतिमा दोहोरोपना हुँदा र समन्वय नहुँदा दाषिले उम्कने मौका पाइरहेका छन् । काम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका संस्था धेरै तर काम र प्रतिफल शुन्य भएकै कारण सरकारी निकायमा हुने भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि गरेका अनैतिक क्रियालापले भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गरेको छ । योजना तथा ठेक्कापट्टामा दलकै दादागीरी र मनपरी चल्छ । सार्वजानिक निकायमा हुने नियुत्तिमा पनि उनीहरुकै अनुमती चाहिन्छ । सरकारी कर्मचारीमा पनि आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर भन्दा कसरी बढि भन्दा बढि सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने ध्येय हुन्छ । शिक्षा ,स्वास्थ्य, व्यापार तथा उत्पादनका क्षेत्रहरु मध्ये भ्रष्टाचारमा नमुछिएका कुनैपनि क्षेत्र छैनन् । हरेक क्षेत्रमा देखिएको सकेजती लुट्ने मनोवृतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।
इस्तो अवस्थामा देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पहिले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा चरम अनियमितता बढेको थियो । देश संधियतामा गएर हरेक तहमा जनतको प्रत्यक्ष निगरानी रहने व्यवस्था भएपनि ति निकायमा भष्टाचार बढिरहेकै छ । नापी, मालपोत, कर, राजस्व र भन्सारजस्ता क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राही छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बर्षौ सम्म जनताको काम नगरिदांदा सेवाग्राही दोहोरो मारमा गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिकालाई बढाइरहेको दाबी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थिति र गतिविधि निकै खस्कँदो र निष्प्रभावी छ । निगरानी राख्ने निकायकै काममा आशंका उब्जिएको छ । आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारमा मुछिएर राजीनामा दिई उन्मुक्तिको बाटो खोज्नुले अख्तियार जस्तो पहरेदारी संस्थाले पनि विश्वास गुमाएको छ । राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नै मुलकुको सुशासनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । संवैधानिका निकायका जिम्मेवार व्यक्ति तथा राजनीतिज्ञहरू सही बाटोमा हिँड्ने हो भने देशका अन्य क्षेत्र तथा व्यक्तिहरु स्वतः सही बाटोमा हिड्न बाध्य हुन्थे ।
निगरानी राख्ने निकायले सरकारी कर्मचारी र सार्वजानिक निकायका गतिविधीमा छानविन र कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउन थाले पनि भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका निजामती तथा अन्य सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु अनुचित कार्य गर्नवाट डराएको देखिदैन । पहिलदेखिनै लुकिछिपि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधी गर्न पल्केका कर्मचारीलाइ न त कुनै संस्थाको डर छ न त कानुनको ।
कुनै पनि सर्वाजानिक काममा संलग्न कर्मचारीले अनुचित फाइदा तथा आर्थिक लाभ उठाउने कार्य गरेमा वा सरकारको आदेश अटेर गरेमा उ दण्ड सजायको भगिदार हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनको प्रभावकाररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्वजानिक पद धारण गर्ने कसैलाइ पनि भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गर्न नदिन र त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवस्यक छ । भ्रष्ट्राचार गर्ने सवै कर्मचारी पक्राउ पर्न सकेका छैनन भने पक्राउ परेपनि राजनीतिक संरषक्षण पाएर उम्किने गरेका छन् । यसबाट सार्वजमनिक क्षेत्रमा दण्डहिनता मौलाएको छ । आफ्नो मात्र फाइदा खोज्ने वानी परेका कर्मचारीलाई न कानुनप्रति सम्मानको भाव छ न त जनता र संस्था प्रतिको डर सार्वजानिक निकाय तथा राजनीतिक दलमा देखिएको भ्रष्टाचारको जालो नमिल्कायसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सग्दैन । यसप्रति सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाज सचेत हुनपर्ने खाँचो छ ।