काठमाडौं
।

कृषिको व्यवसायिकीकरणका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयलेनै गठन गरेको कार्यदलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

पहुँचवालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत अनुचित दबाब दिने र कर्मचारीहरुले पनि अनुचित फाइदाको प्रलोभनमा परी त्यस्ता प्रथाको पृष्ठपोषण गर्ने गरेका कारण अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिव तेज बहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गत असार २२ गते सो कार्यदल गठन गरेको थियो।
कृषि क्षेत्रमा भएको लगानीबारे अध्ययन गर्न गठन भएको सरकारी अध्ययन कार्यदलले विदेशी अनुदान रकम वास्तविक किसानले नपाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा पहुँचवाला र टाठाबाठाको मात्र पहुँच पुग्ने गरेको समेत सो अध्ययनको निश्कर्ष छ।

वैदेशिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना,किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रमलगायत ७ वटा आयोजनाले गरेको खर्चको मोडालिटीका सम्बन्धमा कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो । आन्तरिक श्रोतबाट अनुदान उपलब्ध गराउने आयोजनाले गरेको खर्चका बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो।

कृषि क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमभन्दा पनि ठुला आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रका नाममा केही दातृ निकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको भएपनि समग्रमा त्यस्ता निकायबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानीको सानो अंशमात्रै वास्तविक किसानसमक्ष पुग्ने गरेको समेत कार्यदलले निश्कर्ष निकालेको हो।