

-
काठमाडौं ।
रोजगारी नपाउनेलाई बेरोजगार भत्ता दिने योजनाका साथ फागुनको सुरु बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने भएको छ । बेरोजगार भत्ता पाउनेलाई सरकारले सकेसम्म तोकिएको क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण योजना तय भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। फागुन १ गने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले बेरोजगार भत्ता दिँदा एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्नेछ। अर्थात् केही रोजगारी नपाएका बेरोजगार युवालाई सरकारले १०० दिन बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेछ। हाल सरकारले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक आठहजार पाँचसय रुपैयाँ तोकेको छ। बरोजगार कहलिनका लागि सम्बन्धित श्रमिकको एकाघरका कुनै पनि सदस्य स्वदेशी वा विदेशी रोजगारी र पेशामा सामेल भएको हुनुहुँदैन।
News Desk 0 response शुक्रबार, माघ २५, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेनको उत्तर (पूर्णपाठ)
आइतवार, जेष्ठ १७, २०८३ -
आयकरको सीमा बढाउँदा सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाइसन्चो
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३ -
कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति ?
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३ -
निजी अस्पतालमा आजदेखि आकस्मिकबाहेक बीमाको सबै सेवा..
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३ -
आव २०८३/८४ को बजेट, यस्तो छ पूर्णपाठ
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३
-
सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेनको उत्तर (पूर्णपाठ)
आइतवार, जेष्ठ १७, २०८३ -
आयकरको सीमा बढाउँदा सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाइसन्चो
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३ -
कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति ?
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३ -
निजी अस्पतालमा आजदेखि आकस्मिकबाहेक बीमाको सबै सेवा..
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३ -
आव २०८३/८४ को बजेट, यस्तो छ पूर्णपाठ
शनिबार, जेष्ठ १६, २०८३
-
दलको झोला बोकेर सरकारी सेवा ?
शुक्रबार, जेष्ठ ८, २०८३ -
सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी, ३५ देखि..
आइतवार, जेष्ठ १०, २०८३ -
उच्च विषादी प्रयोग गरिएको भन्दै जापानद्धारा भारतबाट..
आइतवार, जेष्ठ १०, २०८३ -
अध्यागमन विभागमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू
बिहिबार, जेष्ठ ७, २०८३ -
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सोमवार, जेष्ठ ११, २०८३



