संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा अधिकार प्राप्तिको सघर्षले मञ्जिल प्राप्त ग¥यो । जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक अभिभारा मूलतः पुरा भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान जारी भए सँगै तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तीन तहका सरकार क्रियाशिल छन् । जसमा वामपन्थीहरुको वर्चस्व रहेको छ । आम निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायीत्व र समृद्धिको लागि वामपन्थी गठबन्धन (आजको नेकपा) लाई अत्यधिक मत दिई मुलुकको शासनसत्ताको वागडोर सुम्पेका छन् । यो बागडोर सुम्पेको पनि वर्ष दिन पुगेको छ । पहिलो कार्यकालमा जनताको मन जित्न सफल केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई विश्वास गरेर जनताले आफ्नो मत दिएको कुरामा दुईमत नहोला । दोश्रो पटक केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशको वागडोर सम्हाल्दा सर्वत्र आशाको सञ्चार छाएको थियो । सर्वत्र निराशा छाइरहेका बेला देशको सम्पन्नता र समुन्नतिका लागि सपना देखाएर निदाइरहेको नेपाली समाजलाई ब्युँझाउने यत्न गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मूल नाराका साथ अघि बढेका ओलीको एक वर्षे कार्यकाल नाघ्दै गर्दा सरकारका सफतता र असफलता बारे लेखाजोखा भइरहेका छन् । यस सँगै अहिले जवरजस्त ढंगले दुईतिहाई वहुमत सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कोणबाट एउटा र अर्को ओली सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवाद तर्फ धकेल्दैछ भन्ने नकरात्मक मनोविज्ञान नेपाली समाजमा निर्माण गर्ने खतरनाक डिजाइन भइरहेको देखिन्छ ।

धेरै वर्षदेखि गिजोलिएको नेपालको राजनीति र सक्रमणकालिन अवस्था, पूर्ववर्ती देउवा सरकारले भत्काएको र लथालिङ्ग बनाएको आर्थिक अवस्था, निरन्तर बढ्दो ब्यापार घाटा, युवा श्रमशक्तिको अत्याधिक विदेश पलायन, आर्थिक विषमताको चुनौतीपूर्ण र जर्जर आर्थिक अवस्था, कृषि क्षेत्रको असमानता, समाजमा ब्याप्त विभेद, जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, अराजक र यथास्थितिवादी मानसिकता बोकेको प्रशासन, विश्रृंखलित सामाजिक मनोविज्ञान तथा असन्तुलित छिमेकी सम्बन्धका वीचमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको ओली सरकारबाट कस्तो जादुमय अपेक्षा थियो, यसको लेखाजोखा आफ्नै ठाँउमा होला । तर, यी पृष्ठभूमिका सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर ओली सरकारलाई निकम्मा सावित गर्दै असफल भएको करार गराउन खोज्ने जुन कोशिस गरिँदैछ त्यसले एउटा प्रश्न खडा गरेको छ । त्यो प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा मात्र सिमित छ वा सिगोँ प्रणालीलाई नै असफल बनाउने खेल भइरहेको त छैन । यो गम्भिर विषय हो ।
सात सालको व्रmान्ति भन्दा तीन वर्ष अगाडि भारत उपनिवेशबाट मुक्त भयो । चीन डेढ वर्ष पहिले हजारौ वर्ष पुरानो सामन्ती वन्धनबाट स्वतन्त्र भयो । कोरिया पनि त्यही हाराहारीमा मुक्त हुन पुगेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनकै हाराहारीमा दक्षिण अफ्रिका रंगभेदबाट मुक्त भयो । फिलिपिन्सले मार्कोसको, इण्डोनेसियाले सुहार्तोको र चिलिले पिनोसेको त्रासदीबाट मुक्ति पाए । गृहयुद्धको विभीषिका भोगेका कम्बोडिया, श्रीलंका र रुवाण्डाको प्रगति अहिले आश्चर्यजनक ढंगले भइरहेको छ । भारतले विभाजनको पीडा, चीनले सांस्कृतिककालीन उथलपुथल, कोरियाले अमेरिकी आव्रmमणको समेत सामना गरेका छन् । दुई दशकमा दक्षिण अफ्रिकाले द्वन्द्वको सफल रुपान्तरण मात्र गरेन, संविधान निर्माण, आर्थिक समृद्धि र इतिहासको घाउ पुर्ने काममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै जीÐ२० मा प्रवेश र विश्वकपको सफल आयोजना गरिसकेको छ । यी देशहरु सबै अवरोध छिचोल्दै गरेको प्रगति अकल्पनीय छ । आज यी देशहरु कहाँ पुगे र हामी कहाँ छांै ? यी देशहरुको अनुभवबाट हामीले के सिक्ने ?

हामी अहिले पनि यो अवस्थामा किन छौं ? के कारणले छौं ? यी विषयमा गम्भीर वहश र छलफल हुन जरुरी ठान्छौं कि ठान्दैनौं ?
क्रान्तिले सत्ता र शासन प्रणाली त बदल्यो । व्रmान्तिले सत्ता र शासन प्रणाली मात्रै बदलेर पुग्दो रहेनछ, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि संरचना पनि बदल्नु पर्दछ । नेपालमा सत्ता र शासन प्रणाली बदलिएपनि सामाजिक आर्थिक संरचना बदलिएनन् जस्ले गर्दा व्रmान्ति पश्चात पनि राजनीतिक व्रmान्ति, समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायमा रुपान्तरण अर्थात् अनुवाद हुन विलम्व भइरहेको यथार्थता हो । यद्यपी, यो दिशातर्फ वर्तमान नेतृत्वले डो¥याउने कोशिस गरेको छ र त्यो सामथ्र्य पनि राख्दछ । ओली सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीका विकास सम्बन्धि सोच भने दूरदृष्टि र दूरगामी छन् नै । तर संघीयता सम्बन्धि हाम्रो नौलो अभ्यास र अनुभव, कानूनको अभाव र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारवीच अधिकार सम्बन्धि विषयमा ओली सरकार अलमलमा मात्र परेको देखिएन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले नयाँ अनुभव, कानुनको अभाव र अधिकारको अन्योलताले काम गर्न नसक्दा त्यसको दोष पनि ओली सरकारले नै खेप्नु परिरहेको छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्वप्नद्रष्टा, आर्किटेक्ट र अभियन्ताका रुपमा नेपाली राजनीतिमा केपी ओली उदाइरहँदा देशी विदेशी शक्तिलाई मन परेको छैन । कतिपयलाई नेपालमा सक्रमण टुंगिएको मन परेको छैन । त्यस माथि कम्युनिष्टहरुको बढ्दो प्रभावले कतिपय विदेशी शक्तिका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भएको फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन, त्यसैले एकतापछि बनेको नेकपामा कतैबाट विग्रह र विथोल्न सकिन्छ कि भनेर सुँढ घुसार्ने प्रयास भइरहेको सबैका सामु छर्लङ्ग छ । कतिपयमा नेपाल स्थिरता र विकासको पथमा अघि बढ्ने भो भन्ने छटपटाहट देखिएको छ । छिमेकी देशहरु सँगको सुध्रँदो सम्बन्धबाट कतिपय विदेशी शक्ति खुशी छैनन् । कहिले दिल्ली कार्ड त कहिले वेइजिङ्ग कार्ड प्रयोग गरेर काठमाण्डौलाई ‘गिनिपिग’ बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अव कठिन हुन्छ कि भन्ने कतिपय विदेशी शक्तिको बुझाई देखिन्छ । अहिलेसम्म दिल्लीको आँखाबाट हेरिदै आएको काठमाण्डौलाई अव आफ्नै आँखाले हेर भन्दै ओली सरकारले चालेको कुटनीतिक कदम ती शक्तिहरुका लागि पक्कै रुचिकर छैन ।

लामो समय सत्ता बाहिर बस्ने अनुभव नभएको नेपाली कँंग्रेस पाँच वर्षसम्म बाहिर बस्नु पर्ने कुराले प्रसवपीडामा रहेको सहज बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक सक्रमणमा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरु, नौ–नौ महिनामा सरकार बनाउने र ढलाउने खेल खेलिरहेका खेलाडीहरु, यसबाट आनन्द लिनेहरु तथा यसबाट प्रशस्तै लाभमा पदहरु हासिल गरेकाहरुको अहिले कष्टकर अवस्थाको छटपटी देखिन्छ । त्यसैले वामपन्थी गठबन्धनको विजय सँगै घेराबन्दी गर्ने डिजाइन शुरु भयो, त्यही विन्दुबाट । सकेसम्म संविधान सभाबाट संविधान जारी नहोस् भन्नेहरु पराजित भए । संविधान जारी भएपनि नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहाना पनि पुरा भएन । निर्वाचन भएपनि कम्युनिष्टहरुको वहुमत नआओस् भन्ने न्वारनदेखिको बलले पनि काम गरेन । त्यसो भएपछि कम्युनिष्टहरुको सरकार असफल बनाउन ‘डे वान’ देखिनै योजना बुन्न थालियो ।

त्यस सँगै, सरकारलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा पंक्ति हात धोएर लागेको छ । यसका लागि स–सानो छिद्र पाउनासाथ सरकारलाई बदनाम गर्ने, कमजोर पार्ने र जनमानसमा वितृष्णा सिर्जना गर्ने तथा सरकारले गरेका कार्यको भ्रमपर्ने गरी तोडमोड, उल्टोपाल्टो गरी परिभाषित गर्ने काममा योजनावद्ध ढंगले एउटा पंक्ति पेशेवर ढंगले लागि परेको छ । परिस्थितिलाई भड्काउने, छिमेकी देशसँग सम्बन्ध राम्रो नहोस्, सरकारले राम्रा काम नगरोस्, नराम्रा काम गरोस् यसैमा बाजा बजाउन पाइयोस भनेर अहिले पनि त्यस्ता तत्व धूप हालेर बसिरहेका छन् । त्यसैले कहिले अधिनायकवादको विल्ला भिराएर नकारात्मक र वितृष्णा फैलाएर समाजमा खतरनाक मनोविज्ञानको निर्माण गर्ने, कहिले माफियाको लाञ्छाना लगाउने जस्ता खेती गरेर मानौं नेपालमा स्थिर र बलियो सरकार हुनुनै अभिशाप हो कि भने जसरी अभियान चलाइएको छ । यस भित्र बेग्लै स्वार्थ र उदेश्य लुकेको छ । तथाथि सरकारले पनि जनताले छिटो छिटो डेलिभरी देओस् भन्ने अपेक्षा छ, परिणाम देखाउने गरी काम गरोस् भन्ने छ । यसलाई सकारात्मक र माग निर्देशनका रुपमा लिनु पनि पर्दछ । जनताका तहबाट आएका गुनासा र भावनालाई भने सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सरकारले गरेका कार्यहरुको पूँजीकृत गर्दै जनमानसमा प्रर्याप्त ढंगले सन्देस प्रवाह हुन नसक्दा पनि नियोजित, प्रायोजित र नकारात्मक प्रारले बजार पाएको छ । यस तर्फ ओली सरकार सचेत हुनै पर्छ । यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ कि राजनीतिक परिवर्तन भएपछि जनजीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउने गरी काम गर्नुपर्दछ । मदन भण्डारीले भने जस्तो प्रजातन्त्र ‘मिठाईको वास्नाको मोल, पैसा बजाएर आएको आवाजले तिरे जस्तै’ भने हुनु हँुदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली वा ओली सरकार माथि जसरी चौतर्फि घेराबन्दी र आव्रmमण गरिदैछ, त्यो फगत सरकार माथिको घेराबन्दी र आव्रmमण होइन । वाह्य रुपमा सरकार माथि आव्रmमण देखिएपनि भित्रि आयामका रुपमा हेर्दा यो कम्युनिष्टहरु माथिको आव्रmमण हो । यो वर्तमान शासन ब्यावस्था र प्रणालीलाई असफल तुल्याई सिगोँ नेपाललाई असफल बनाउने षडयन्त्रको कडीकारुपमा बुझ्नु पर्दछ । यो सरकार असफल हुँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन, संघीयता, राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्र धरापमा पर्छ । त्यसपछि नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरेर संयुक्त राष्ट्र संघका नाममा शासन चलाउने र नेपाललाई कंगो, हाइटी बनाउने षडयन्त्र हुन सक्छ । त्यसो हुँदा यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । यसका लागि आवश्यक पर्दा सरकारको समीक्षा गरेर पाटपूर्जा फेर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पाटपूर्जा फेरेर यात्रा गन्तब्य सम्म पु¥याउनुको विकल्प छैन । किनभने यो करिव एक वर्षको कामको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । यो सरकार असफल हुँदा नेकपाका नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन नेपाली जनताको भविष्य नै खतरामा पुग्न सक्छ तसर्थ यो ओली सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान लिएका कारणले मात्र होइन समृद्धिका पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको सपना अघि सारेका योजना र सोचले अब नेपालमा केही हुने आशा र विश्वास समेत जगाएको छ । तर अहिले ओली सरकारलाई असफल पार्ने नाममा नेपाली समाजलाई पुनः पुरानै निराशा र कुण्ठाको दिशामा लैजाने कोशिस भइरहेको छ । यो विषम परिस्थितिमा यी तमाम दुश्चक्रहरुलाई तोडेर राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि र विकाशको यात्रामा दृढ संकल्प र ईच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्नुमा नै हामी सबैको भविष्य निर्भर छ ।