नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकता भएसँगै बनेको नियमावलीमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तुरुन्तै नयाँ नियुक्ति नदिने बिषय उठेको थियो । र, सो अनुरुप सहमति पनि भएको समाचार बाहिर आयो । कर्मचारी संगठनका नेताहरुले पनि अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तुरुन्तै नियुक्ति दिँदा बहालवाला कर्मचारी चाकडीमा लाग्ने निचोड निकालेका थिए । त्यसकारण पनि पूर्व कर्मचारीलाई नयाँ नियुक्ति रोक्नु राम्रो हुने उनीहरुको जोड थियो । तर, पछिल्लो समयमा नेकपाको बलियो सरकारले नै धमाधम पूर्व कर्मचारीलाई नियुक्ति दिन थालेको छ । भर्खरैमात्र पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अध्यक्षमा बसेको संबैधानिक समितिको बैठकले दुईजना अवकाश प्राप्त सचिवलाई महत्वपूर्ण आयोगको लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिस मध्येका एक पूर्व एमाले निकट र अर्का पूर्व माओवादी निकट रहेको स्रोतले वतायो । बिगतमा पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई गुन लगाएको आधारमा डा. शान्तराज सुवेदीलाई समावेशी आयोगको अध्यक्ष बन्ने सौभाग्य मिलेको छ । कृष्णवहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला निकट रहेर सहयोग गरेको आधारमा सुवेदीले नियुक्ति पाउन लागेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका प्यूठानका सुवेदी मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको पहिलो संघीय बजेटका सूत्रधारसमेत हुन् । वित्त आयोगको अध्यक्षका दावेदार रहेका सुवेदी दुई पटक अर्थसचिव भएका थिए । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पनि सचिव भए । अख्तियारमा रहेका बेला हालका सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्धामा उनले महत्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए ।
सवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ५ वटा आयोगका अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सुवेदी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले आयोगका अध्यक्षहरुको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सैबैधानिकरुपमा यो निर्णय स्बभाविक भएपनि नेपाली काँग्रेसले भने यसमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदले आयोगहरुका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पहिलोपटक नै पहाडिया बाहुन सिफारिसमा परेका हुन् ।
आयोगहरूले भने आ–आफ्नो दायित्वभित्रका समुदायका पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गलगायतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने, राज्य संयन्त्रमा आ–आफ्नो समुदायको उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र आ–आफ्नो समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भएरनभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका छ । आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्नेलगायतका कामसमेत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने संवैधानिक दायित्वसमेत वित्त आयोगको हो ।
वित्त आयोगको अध्यक्ष पौडेल पूर्व सचिव तथा स्थानीय राज्य पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष समेत भएका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे पूर्व कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने प्रचलनले कर्मचारीमा चाकडी मनोबृत्ति बढ्ने बताउँछन् । यसले उच्च प्रशासक बहाल भएका बेला राजनीतिक नेताको चाकडीमा समय खर्चने उनको निचोड छ ।

–