

-
काठमाडौं ।
शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई भेटेर नयाँ माग गरेका छन् । संघीय सेवाको दरबन्दी कायमै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन उनीहरुले मन्त्री समक्ष माग गरेका हुन् ।
शिक्षा सेवाका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐनमा आफूहरुको बरियताक्रममा नै प्रतिकूल हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै तत्काल सो प्रावधान हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले आफूहरुको सो माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा संघीय सेवाको दरबन्दी भने कायमै राख्न माग गरिएको छ ।
उनीहरुले कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघीय सेवाको दरबन्दी कायमै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूहरुलाई खटाउन माग गर्दै मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराइएको बताईएको छ ।
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएका थिए। उनले त्यसक्रममा आफू मातहतका सबै कर्मचारीहरुलाई जनताले अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।
News Desk 0 response बुधबार, माघ १६, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
युद्ध अवधिमा इरानका ५१ हजार भवनमा क्षति
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
कीर्तिमानी आरोही शेर्पाद्वयलाई प्रधानमन्त्री शाहको बधाई
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
बैशाखमा घरजग्गा कारोबारमा उत्साह, राजस्व बढ्यो
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३ -
१० महिनामा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ..
आइतवार, जेष्ठ ३, २०८३
-
राजनीतिमा भाग लिए सरकारी कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्न..
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३ -
ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३ -
कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयबिरुद्ध..
सोमवार, बैशाख २८, २०८३



