काठमाडौं ।

संघीयतामा मुलुक गएपछि अरुलाई भन्दा पनि गाभिएका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भने खुवै मस्ती भएको छ । जिल्लाका गाभिएका कार्यालयका अरु सामान बेवारिसे अवस्थामा थन्किएपनि त्यहाँका गाडीमा भने मन्त्रालयका कर्मचारीले मस्ती गरिरेहका छन् । सामान्यतः मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई गाडीको सुबिधा हुँदैन । त्यो पनि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका उपसचिवले त गाडी चढेर घर आउजाउ गर्नु निक्कै मुश्किलको कुरा हो । तर, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका दुई उपसचिव सीता परियार र पशुपति महत भने बा २ झ १५९८ नम्वरको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोक मातहतको सरकारी गाडीमा दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन् । मन्त्रालयलमा गाडीको खातैखात भएर त्यसको सुबिधा गर्नु त ठीकै हो उनीहरु जिल्ला समन्वय समिति मातहत जानु पर्ने गाडी मन्त्रालयमा तानेर मस्ती मारिरहेका छन् । संघीयता सँगै सिन्धुपाल्चोकमा रहेको महिला विकास कार्यालय पनि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत आयो । सो अनुरुप त्यहाँका सवै भौतिक सम्पत्ति पनि समन्वय समिति मातहतनै आउने निश्चित हो । तर, त्यहाँका अरु उपयोगी सामान कसैलाई जिम्मा लगाईएको छैन । तर, गाडी भने मन्त्रालयमा कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘भवनसमेत रहेको महिला विकास कार्यालयका सामान अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि नबुझाई बेवारिसे फालिएको छ । तर, गाडी भने मन्त्रालयले तानेर कर्मचारीले प्रयोग गरिरेहका छन्’–जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले भन्छन्–‘उपयोगी सामान तान्ने अनि अरु सामान त्यतिक्कै फाल्ने काम त राम्रो भएन नि !’
यो गाडी पनि मन्त्रालयले नयाँ गठन भएको आयोगका पदाधिकारीलाई चढ्न भन्दै तानेको थियो । त्यो आयोगको म्याद पनि सकिएकोछ । तर, गाडी फिर्ता गरिएको छैन । अर्काको मातहत भएको गाडी यसरी चढ्दा भोलि केही समस्या आएका त्यसको जवाफदेयी को हुने भन्ने पनि अन्यौल रहेको छ । त्यसोत मन्त्रालयका सहसचिव बिरवहादुर राईले भने यो गाडी मन्त्रालयमा ल्याउन नमिल्ने हुँदा जिल्ला समन्वय समिति मातहतनै सञ्चालन हुने बताएका छन् । तर, अन्य कर्मचारीले यसलाई रोकेर राखेको बताईन्छ । मन्त्रीका सचिवालयका ब्यक्तिले प्रयोग गरेको भन्दै कर्मचारीले गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यस बारे महिला बालवालिका मन्त्री थममाया थापामगरले बिस्तृत बुझेर गाडी फिर्ता पठाईदिने प्रतिकृया दिईन् । अरु कार्यालय मातहतको सवारी साधन ल्याईएकोमा उनको खासै गतिलो जवाफ थिएन । हुनत महिला विकास कार्यालय अन्तर्गत रहेका सामान बुझिदिन समन्वय समितिका प्रमुखलाई आग्रह पनि गरिएको थियो । तर, आवश्यक सवारी साधान माथि तानेपछि अरु पुराना फर्निचर भने समन्वय समितिले बुझ्न नमानेको हो ।
संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयको भौतिक सामग्री कहाँ बुझाउने भन्ने स्पष्ट छैन । जिल्लाका महिला तथा बालबालिका, पशु सेवा, कृषि विकास, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, भूसंरक्षण, तथ्यांक, पर्यटन, जिल्ला आयुर्वेदिक, जनस्वास्थ्य, नगर विकास समिति, खेलकुद विकास समितिलगायत कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठान र आयोजना, परियोजनालगायत कार्यालय स्थानीय सरकारमा समायोजन भएका छन् ।
सरकारले पनि यस वारे स्पष्ट नीति नबनाएका कारण समस्या आएको हो । गत चैतमा सरकारले बनाएको एक समितिले सामान बुझ्ने र आवश्यक कार्यालयलाई बुझाउने भनेर पत्र पठाए पनि कार्यालयको असार मसान्तसम्म म्याद थपेपछि साउन १ गतेदेखिको हकमा के गर्ने भनेर अर्को पत्र नपठाएकाले अन्यौल भएको थियो ।
पुनः परिपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिले सामान बुझ्ने भनिएको छ । तर, राम्रा सामान मन्त्रालयले तानेपछि थोत्रा सामान बुझ्न जिल्ला समन्वय समितिले मानेको छैन ।
कार्यालयका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, नयाँ कम्प्यूटर, नयाँ फर्निचर मात्रै लैजान खोज्ने र पुराना सामान नलैजाने भनेर स्थानीय सरकारबाट मौखिक रुपमा जानकारी आएकाले थप अन्योल भएको थियो ।
गत चैतमा भने सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम जिल्लास्थित कार्यालय वा निकायको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व, बजेट, कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनाए पनि वैशाखदेखि असारसम्म म्याद थप गरेपछि अन्योलमा परेको थियो । बिभिन्न जिल्ला कार्यालयका कार्यालयका कम्प्यूटर, ल्यापटप, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत करोडौँको सामग्री कार्यालयमा अलपत्र छ । त्यसको ब्यवस्थापनमा कसैले चासो राखेको छैन ।
– जनप्रशासन पाक्षिकवाट