काठमाण्डौं ।

बहुचर्चित ज्यान र सुनकाण्डमा कसैलाई सफाई दिने र कसैलाई जेल हाल्ने आदेश दिएको भनी विवादमा परेपछि उच्च अदालत विराटनगरबाट केही न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा तानिए । तर, सारङ्गा सुवेदी र उमेशप्रसाद सिंह सरुवा भएर त्यहाँ गएको चार महिना पनि भएको थिएन । सुन प्रकरणमा शुरुमै दोषीलाई छाड्ने आदेश साधुराम सापकोटाले दिएका हुन् । तर, उनलाई छोइएको छैन । सिनियरलाई मात्र छोएको भनौँ, उमेश जुनियर हुन् । पेशीका १, २, ३ र ४ नं. को मुद्दा हटाउने, बीचको ५ लाई समात्ने, फेरि ६ देखि ८ नं. का मुद्दा नभ्याएको नाममा हटाउनेजस्ता नाटकीय काम उक्त प्रकरणमा भएको थियो । आरोपितमध्ये हुण्डीवाला विमल पोद्दारको मुद्दा ५ नं. मा थियो । एउटा बेञ्चले बिमलहरू र प्रहरीका हाकिमलाई साधारण तारेखमा छोड्ने, अर्कोले त्यही मुद्दामा भरियालाई थुन्नेजस्ता असंगति पनि त्यहीं देखिएका छन् ।
अदालत फास्ट ट्रयाकमा गयो भनिन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को ८८ देखि ९१ सहित देवानी र फौज्दारी कार्यविधि संहिताको दफा १९२ र १३१ मा पनि न्यायाधीशहरुबीच राय कायम भई निर्णय सुनाएको ७ दिनेदेखि बढिमा एक महिनाभित्र फैसलाको पूर्णपाठ दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सुशीला कार्कीले सुडान प्रकरणको फैसला लामो समयसम्म लेखिदिइनन् । फास्ट ट्रयाकमा गयो भनेर मात्र के गर्नु ? वैद्यनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला उनी रिटायर्ड भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि तयार भएका छैनन् । मुद्दाका पक्षहरु पूर्णपाठका लागि अदालत धाएका धायै छन् । मिसिल माग गर्दा त्यो पनि नपाउने अवस्था छ । शरदकुमार उपाध्यायको मुद्दामा २०७२ असार ३१ गते मिसिल झिकाउने आदेश भएकोमा बारा जिल्ला अदालतबाट ३ वर्षसम्म केही आएको छैन । ३ वर्ष ६ महिनासम्म तारिख नै लिँदै गरेको पीडा छ । फैसला त झन् कहिले हो कहिले ? बैजनाथ साह सोनारविरुद्ध देबु साह सोनारको मुद्दा २०६९÷०६÷१६ मा दर्ता भएकोमा ५ वर्षपछि ०७४÷९÷९ मा फैसला भई १ वर्षको अवधि पुरा हुँदासमेत फैसला तयार हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सर्वोच्चको न्यायाधीशका रुपमा कानुन व्यवसायीमध्येबाट सुरेन्द्र महतो, दिनमणि पोखरेल र हरि फुयाँलको नाम पठाउने तयारी छ । करिअरवाला पक्षबाट सुष्मालता माथेमा वा प्रकाश ढुंगानामध्ये एकलाई सर्वोच्चमा तानिने छ । कानुन व्यवसायीमध्येका सुरेन्द्र मधेसी मूलका हुन् । हरि ओली सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता थिए । दिनमणि प्रचण्डनिकट र पार्टीसँगै एकीकृत भएको नेपाल कानुन व्यवसायी संघका सहसंयोजक हुन् । ओनसरी घर्ति सभामुख हुँदा कानुनी सल्लाहकार पनि थिए ।
अब सर्वोच्चमा चोलेन्द्रपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । उनीपछि विश्वम्भर श्रेष्ठ, त्यसपछि प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधानको पालो आउँने जनआस्थाले लेखेको छ ।