काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालत र न्याय सेवा आयोगले अनियमितता गर्ने तथा कामचोर कर्मचारीबारे ‘रिपोर्ट’ संकलन गर्न गुप्त टोली जिल्लामा खटाएको छ ।

विशेष तालिम प्राप्त सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र निगरानी गरिसकेको छ । अहिले त्यो टोली अन्य जिल्लामा खटिएको छ । उक्त संयन्त्रले तीन–चार टोली बनाएर उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा गुप्त निगरानी गरिरहेको छ ।

यसअघि टोलीलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले विभिन्न चरणमा तालिम दिएको थियो । ‘निगरानी टोली अहिले कर्मचारी तहमा पनि पुगेको छ । गुप्त रुपमा काठमाडौं बाहिर खटिइसकको छ,’ भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा सिफारिस भएका न्याय परिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विभिन्न टोली बनाएर यतिबेला अदालतहरुमा निगरानीको काम धमाधम भइरहेको छ ।’

अनुगमनबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कारबाहीमा जाने निरौलाले बताए । उनका अनुसार उच्च अदालत पाटन, विशेष अदालत, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे जिल्ला अदालत, राजश्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसहितका निकायमा एक चरणको निगरानी सकेर टोली यतिबेला मधेस पुगेको छ । सप्तरी, झापा, सुनसरी, मोरङ, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र धनुषामा टोली खटिएको छ ।

‘सबै रेकर्ड संकलन गरी टोलीलाई गोप्य रिपोर्ट बुझाउन कार्यादेश तोकेर पठाइएको छ । ‘ब्याक’ सपोर्टमा हामी हुनेछौं,’ निरौलाले भने, ‘निगरानी गुप्त रुपमा हुन्छ । प्रतिवेदन पूरै गोप्य रहन्छ । तालिम दिँदै कार्यक्षेत्रमा जाने र प्रतिवेदन संकलन गर्ने काम गोप्य राख्नु भनिएको छ । निगरानीका नाममा कसैको मानमर्दन हुनु हुँदैन ।’

उनले निगरानीमा खटिने तालिम प्राप्त टोली साधन र स्रोतले सम्पन्न भएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ छानबिन गरिने र दोषी भेटिए त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही पनि चल्ने उनको भनाइ छ । टोलीले केही जिल्लाको रिपोर्ट केन्द्रमा पठाइसकेको उनले बताए । संयन्त्रलाई पहाडी जिल्लामा पनि परिचालन गरिने छ ।

टोलीले कार्यक्षेत्रमा पुगेर कर्मचारीको कार्यथलो, सेवाग्राही, स्थानीय बार एवं सरोकारवाला निकायसँग बुझ्ने काम गरिरहेको छ । न्याय प्रवाहलाई स्वच्छ, प्रभावकारी र शंकारहित बनाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्ययोजनाअनुरुप निगरानी अभियानले तीव्रता पाएको छ । विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा।कुलरत्न भुर्तेलसहित ७ जना न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि न्याय परिषद्मा तानिएको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।