काठमाडौं ।

फौजी दस्ताले गर्नेे अनुसन्धान निजामतिले गरेको भन्दै निर्मला हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन प्रकरणमा निक्कै आलोचना भयो । प्रहरीकै संलग्नता भएका कारण निजामति कर्मचारीलाई राखेर अनुसन्धान गरिएको बताईएको थियो । तर, सुन प्रकरणमा निजामति कर्मचारीको अनुसन्धानलाई गलत देखाउँदै आरोपीहरु धमाधम छुट्न थाले । यसले पनि अनुसन्धानको काममा प्रहरीनै आवश्यक हुने कुरा पुष्टि भएको एक अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारी डाँशीराम ढुङ्गाना बताउँछन् । अधिवक्ता रहेका ढुंगानाले फौजी संयन्त्र सञ्चालन गर्न ‘सिभिलका’ ब्यक्तिलाई असहज हुने बताए । गृहसचिव प्रेम राईको दवावमा अनुसन्धानात्मक बिषयमा बिज्ञ प्रहरी अधिकृतहरू हुँदाहुँदै अनुसन्धानको शिक्षा र तालिम प्राप्त नगरेका कुनै किसिमको अनुसन्धानको अनुभव नै नभएका निजामति कर्मचारीहरूलाई राखेर अनुसन्धानको बाटो नै अलमल पारेको र प्रहरीको मनोवल गिराउने काम गरेको आरोप लागेको छ ।
फौजी कमाण्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालयमा सचिव हाबी हुँदा धेरै समस्या आएको बताउन थालिएको छ । वाईडवडी जहाज प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिवाट आफू निर्दोष भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सफल गृहसचिव राईले फौजी संरचना सञ्चालन गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालेको छ । नातागोता र जातीयताको पृष्ठपोषण गरेको उनलाई आरोप छ । आफ्नी भतिजी प्रतिमाया राईलाई निरन्तर लेखापाल बनाई राख्न उनको निक्कै ठूलो दवाव आएको भुक्तभोगी अधिकृतहरु बताउँछन् । जवकि एकजना लेखापाल नेपाल प्रहरीको नियमअनुसार अधिकतम ६ बर्ष रहन सक्छ । तर, उनले यस नीतिलाई तोडेर काठमाण्डौको बौद्ध बृत्तबाट ललितपुर परिसरमा सरुवा मिलाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसविना सचिव राईले भतिजीलाई पदकसमेत दिलाएका छन् । यसको चर्को आलोचना भएको थियो ।
त्यसोत राईले आफ्नो पिएसओलाई नियम बिपरित बढुवा गरेर अर्को नकारात्मक सन्देश दिएका छन् । निक्कै स्वच्छ छबिको दावी गर्ने सचिव राईले तत्कालिन प्रनानि अरूण भट्टराईलाई ९ बर्षपछि प्रहरीमा पुनर्बहाली गराएर पुर्नवहाली भएको एक बर्षमा नै नियम बिपरित प्रहरी निरिक्षक पदमा बढुवा गरेका छन् । यसले संगठनप्रति अबिच्छिन्न सेवारत, अनुशासित एवं पूर्ण शिक्षित, योग्य प्रहरी कर्मचारीहरूको शीर झुकाउने काम गरेको प्रहरी भित्र हल्ला चलेको छ । प्रहरी नियमावली अनुसार पदोन्नती हुन कम्तिमा पछिल्लो तीन बर्षको कासमु आवश्यक हुन्छ । तर, भट्टराईलाई राई कै ठाडो आदेशमा पुनर्बहाली भएको एक बर्षभित्रै बढुवा गरिएको छ ।
सवैभन्दा धेरै सचिव राईलाई प्रहरी संगठनमा जातिवादी बिभेद गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरी कर्मचारी प्रशासन(कप्र)मा चन्द्रकुबेर खापुङ, मानवस्रोतमा ठूले राई लैजान सचिव राईले निक्कै कसरत गरे । यसले प्रहरी संगठनमा जातीय बिषय प्रबेश गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकृतले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । तर, राईले कुनै सुनुवाई गरेनन् । उल्टो आफूलाई यो बिषय जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए । प्रहरीस्रोतका अनुसार हरेक काममा दवाव दिने सचिव राईले वाहिर भने आफू कुनैपनि बिषयमा अनबिज्ञरहेको प्रतिकृया दिने गरेका छन् ।
त्यसोत केही समय अघि १ लाख ४० हजार घुससहित पक्राउ परेका बौद्धका डिएसी श्याम राई पनि सचिव राई कै तारतम्यमा त्यहाँ पुगेका थिए । काठमाण्डौको बौद्ध जस्तो संवेबनशील प्रहरी वृत्तमा श्याम राई नपठाउन अनेक अनुरोध गर्दा पनि सचिव राईले मानेका थिएनन् । त्यसोत सचिव राईले अन्य बिशिष्ट अधिकृतलाई बाहिर घन्टौ कुराएर यस्ता बिवादास्पद प्रहरी अधिकृतलाई भित्र एक्लै बैठक गर्ने गरेको गृहमन्त्रालयमा नै चर्चा चलेको छ ।
नाता सम्वन्धका आधारमा प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सचिव राईबिरुद्ध प्रहरी अधिकृतहरु आगो वनेका थिए । तर, उनी आफ्नो योजना लुसुलुसु सफल बनाई रहेका छन् । पदकका लागि कुनै योगदान नै नगरेका प्रहरीलाई पनि ब्यक्ति सम्वन्धका आधारमा पदकमा नाम राखेपछि सचिवको कामप्रति प्रश्न उठाईएको छ । प्रहरी निरिक्षक तुलसा खतिवडा तथा डिएसपी फणिन्द्र प्रसाइजस्ता तल्लोतहका अधिकृतसँग सल्लाह लिएर सचिवले काम गरेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरी मुख्यालयले सिफारिस नै नगरिएकी तुलसाले पदक पाएपछि भने अन्य प्रहरी अधिकृतहरु दंग परेका थिए । सचिव राईले डिएसपी फणिन्द्र प्रसाईलाई सुन तस्करी हुने नाका भएको जिल्ला रसुवामा खटिई अकुत कमाएपछि चोख्याउन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग पठाएका छन् । अख्तियारमा फणिन्द्रले आफ्नो दुनो सोझ्याएपछि पुनः प्रहरी बृत्त महाराजगन्जमा पठाउन पनि राईले सिफारिस गरेका छन् । महाराजगन्ज बृत्तमा फणिन्द्र प्रसाईलाई रसुवामा तस्करी गर्न सघाउने सईलाई पनि सँगै पठाएर पुरानो सम्बन्धका आधारमा थप तस्करी गर्न प्रोत्साहित गरेको प्रहरी संगठनमा हल्ला छ ।
त्यसोत प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्वन्ध भएको सचिव मध्येका एक हुन सचिव राई । उनले त्यो सम्वन्धलाई मज्जैले दुरुपयोग गरेका छन् । प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा, प्रहरी समायोजन गर्ने जस्ता बिषयहरूमा प्रहरीलाई राम्ररी सहभागी नै नगराई आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको उनलाई आरोप लागेको छ ।
-जनप्रशासन पाक्षिकवाट