काठमाडौं ।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारको सिण्डिकेट चलाएको आरोपमा समातिएका भीएलएन नेपाल हार्भेस्ट ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ जिल्ला अदालतको आदेशमा १२ लाख धरौटी बुझाएर मुक्त भएपछि न्यायाधीश फन्दामा परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई जेठ ६ गते पक्राउ गरी भिएलएनको नाममा कामदारबाट दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा उठाएको आरोपसहित अदालतसमक्ष पेश गरेको थियो । उनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागबाट तीन अर्ब बिगो दावी थियो । यिनै कसुरदारलाई यति सजिलै छुट्ने फैसला गरेलगत्तै न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौला आफैँ यसबारे तथ्य अध्ययन गर्न गत हप्ता लगनखेल पुगेका थिए । अध्ययन क्रममा कैफियत भेटिएपछि न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय काजमा तानिएका छन् । राम श्रेष्ठमाथि स्वीकृतिबिना नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम उठाएको दाबी गरिएको थियो । तर, विश्वममंगल श्रीमान्को बेञ्चले शंकास्पद तवरले उनलाई मुक्ति दियो । शुरुमा उनी प्रहरीबाट पक्राउ परे । र, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिए । त्यहाँका न्यायाधीश धनसिंह महराको एकल इजलाशले ‘अहिले नै कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने’ भन्दै फेरि रिहा ग¥यो । ललितपुरमा उनीमाथि दुई करोड ७५ लाख २२ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
त्यसरी न्यायाधीश विश्वमंगललाई न्यायपरिषद् तान्नुको अर्को पनि कारण हो, जेठ १८ देखि २७ गतेसम्मका आदेशले अवैध ठगी धन्दामा संलग्न व्यापारीलाई बिगोको अनुपातमा अति न्यून धरौटीमा छोड्नु । दुई करोड १२ लाख रकम बिगो मागदाबी भएका प्रतिवादी देवान राईको मुद्दामा ५० लाख धरौटी, अर्को त्यस्तैखाले मुद्दामा दुई अर्ब ८६ करोड बिगो मागदाबी भएको थियो । यसबीच रौतहटबाट ललितपुर झिकाइएका अम्बिका निरौला श्रीमान बाटैबाट नवलपुर पु¥याइएका छन् भने त्यहाँका पूर्ण बाँस्तोलालाई रसुवा र महेन्द्र कार्कीलाई ललितपुर सारिएको जनआस्थाले लेखेको छ ।