काठमाडौ ।

झन्डै चार वर्षको कार्यकाल लिएर चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनेक सम्भावनाका बीचमा चुनौतीहरू अगाडि सारेर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्। पछिल्ला कालखण्डमा अनेक घटना, परिघटना र प्रकरणहरूका कारण न्यायालय दाउपेचको चक्रव्युहमा परेको छ। न्यायालयलाई त्यो चक्रव्युहबाट निकालेर जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती राणाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ।

भ्रष्टाचार, विकास निर्माण, आर्थिक अपराध जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लामो समयसम्म छिनोफानो हुन सकेका छैनन्। न्यायालयको विश्वास र गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु उसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो। त्यसैले न्यायालयको साख पुनस्र्थापना गर्ने दायित्व राणाका निम्ति प्रमुख चुनौती हुनेछ। न्यायालयबारे सबैभन्दा बढी जनगुनासो न्याय प्राप्तिका लागि लाग्ने समयलाई लिएर हुने गरेको छ। छिटोछरितो न्याय र न्यायिक अनुशासन स्थापना गर्न ठोस योजना र कार्यान्वयन जरुरी छ।

यसै प्रसंगमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको अवधारणा पूरा गर्ने जिम्मेवारी राणाको काँधमा आइपुगेको छ। न्यायालयमा मूलतः दुई प्रकारको बाह्य शक्तिको भूमिका देखिन्छ– बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेप। न्यायालयमा बिचौलियाको चलखेल बढी भएको भन्ने सर्र्वोच्चकै अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन्। बिचौलियाको प्रभाव हटाउन बलियो संयन्त्र निर्माण जरुरी छ।

त्यस्तै न्यायपरिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिको वर्चस्व भएका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसबारे प्रधानन्यायाधीशले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेछन्। न्यायालयलाई बाह्य प्रभावबाट जोगाउने चुनौती जति छ, त्यति नै न्यायाधीश स्वयंलाई आचरणमा राख्नुपर्ने चुनौती पनि छ। अहिलेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनको उपयुक्त व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यस्तै खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, कानुनको तोडमोड, नजिर उल्लंघन, अनियमितता जस्ता न्यायाधीशविरुद्धका थुप्रै उजुरी न्याय परिषद्मा छन्, तर छानबिन र कारबाहीको विषय भने अन्धकारमै छ।

यसबाहेक न्यायपालिकामा एनजीओरआईएनजीओको प्रभावबारे पनि बारम्बार चर्चा भइरहन्छ। न्यायपालिकालाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त बनाउने कार्यमा राणाको भूमिका पनि परीक्षणको अर्को विषय बन्नेछ। न्यायाधीश अवश्य पनि कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यसको अर्थ कानुनका परिधि र सीमाभन्दा स्वतन्त्र अवश्य होइन। न्यायालयलाई ‘एक्टिभिज्म’ बाट जोगाएर न्याय प्रवाहको विश्वसनीय केन्द्र बनाउने मुख्य भूमिका त प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मेवारी हो। न्यायाधीशको आचारसंहिताबारे परेका उजुरीमाथि कडाइपूर्वक जाँचबुझ हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्पm राजनीतिक परिदृश्य पनि राणाको लागि चुनौती बन्नेछ। दुईतिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली कार्यकारीसँग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र समान अंगको हैसियतमा काम गर्न कत्तिको सक्छ भन्ने राणाको कार्यसम्पादनले नै मूल्यांकन गर्नेछ।

न्यापालिका मुद्दाका चापले भरिएको छ। सर्वोच्चमै न्यायाधीश संख्या कम भएको गुनासो सर्वत्र छ। त्यस्तै सिंगै न्यायपालिकामा जनशक्ति अभाव बारम्बार चर्चामा आउने विषय हो। नयाँ फौजदारी र देवानी संहिताका कारण मुद्दाको चाप अझै बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा न्यायालयको प्रभावकारिता बढाउने राणाले थप पहल गर्नुपर्नेछ। राणाको प्रधानन्यायाधीश पद चुनौती नै चुनौतीका पहाडमा अवस्थित छ, तर उनी अवसर र सम्भावनाविहीन भने छैनन्। उनको लामो पदावधि नै ठोस योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको अवसर बन्ने अन्नपूर्णले लेखेको छ ।