सरकारले केही दिन अघि सचिव केदारवहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा पठाएको थियो । तर, सर्वोच्चले पुरानै सचिव पुष्पा चौधरीलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिनु भन्ने आदेश गरेपछि भद्रगोल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा पुष्पा चौधरीलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको बेमेलका कारण सचिव चौधरीलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको थियो। उनले नमानेपछि हाजिर लगाउन र काम गर्न दिइएको थिएन। उक्त मन्त्रालयमा चिकित्सक नै सचिव हुनुपर्ने परम्परा र व्यवस्था रहेको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा चौधरीलाई नै निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २८ गते बसेको बैठकले सचिव चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध चौधरीले गत कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै गत कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै सरकारले गत मंसिर ५ गते निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले निरन्तर हुने आदेश गरेको हो।

भद्रगोल मन्त्रालयलको कर्मचारी भर्नाको निर्देशन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकताबमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डाक्टर, नर्सलगायतका महत्वपूर्ण पद खाली हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो बढेपछि संघीय मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न प्रदेशलाई अनुमति दिएको हो ।

स्वास्थ्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार चिकित्सक, नर्सहरू अध्ययन बिदामा गएका कारण स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको छ । उनीहरूको पद रिक्त भएको ठाउँमा अस्थायी रूपमा आवश्यक कर्मचारी लिन प्रदेशलाई निर्देशन दिएको अधिकारीले बताए । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै अध्ययन बिदामा गएर खाली रहेको स्थानमा नयाँ भर्ना लिने बाटो खुलेको छ ।