काठमाडौं ।

निजामती लगायतका केही सरकारी सेवाका उच्च पदबाट अवकास पाएपछि तुरुन्तै संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुने अवसरका कारण कर्मचारीमा गुलामी प्रथा देखिएको छ । एकातिर दुबैतिरबाट सरकारी सेवा सुविधा लिँदा राज्यबाट ठूलो रकम एकै व्यक्तिका लागि खर्च भइरहेको देखिएको छ, भने अर्कोतर्फ वहाल रहँदा भविष्यमा अनुकुल हुने निर्णय गर्न उच्चतहका कर्मचारी उद्यत भएका अनेकौ उदाहरण छन् । कर्मचारी समायोजना अध्यादेश पनि त्यसको उदाहरण हो । भर्खरैमात्र शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीवाट वाहिरिएका दिपेन्द्रनाथ शर्माको उदाहरणले मात्र पनि यसको पुष्टि हुन्छ । सचिववाट वाहिरनासाथ उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान ईच्छुक देखिए । यो ईच्छालेमात्र केही भएको थिएन । जव उनले नजिकका मान्छेसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने र राष्ट्रिय गौरवका परियोजना त्यहाँ मातहत लैजाने र त्यसको नेतृत्व गर्ने भित्री कुरा खोले । त्यसपछि भने उनले एउटा सचिवको योजना कति महत्वाकाँक्षी हुन्छ भन्ने पुष्टि गरे । जव उनको भनाई अनुसार राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तारतम्य भईरहेको छ । यो मात्र कुराले शर्माको योजना र सरकारको योजना संयोगमात्र पनि भएको शंका गर्ने ठाउँ पनि छ । तर, उनले अवको वाँकी रहेको जागिरे जीवनमा प्रधानमन्त्रीलाई रिजाउने गरी काम गर्ने अनि त्यसपछि कुनै संबैधानिक नियुक्ति खाने योजना बेलुकीको वसाईमा खुलासा गरे । त्यसले भने राजनीतिक नेतालाई बिगार्ने र जनताको काम भन्दा स्वार्थको काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने उच्चतहका कर्मचारी हुन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति लिनेका कारण अहिले राज्यबाट दोहारो सुविधा लिनेहरुको नाममा जाने पेन्सन झण्डै १३ लाख रुपैयाँ मासिक खर्च भइरहेकोे छ । यसरी हिसाब गर्दा दोहारो सुविधा लिनेहरुको नाममा पेन्सनमा मात्रै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
अहिले राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायको उच्च पदमा रहेर पनि पुरानो पेन्सन लिनेको संख्या तीन दर्जनको हाराहारीमा छ । उनीहरुका लागि औसतमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा बार्षिक करौडौं रुपैयाँ खर्च भईरहेको छ ।
महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख, निर्वाचन आयोग प्रमुख, लोकसेवा आयोगका केही पदाधिकारी, राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरणका प्रमुख लगायत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निकायमा उच्च पहुँच रहेका कर्मचारीहरु छन् । उच्च पदमा रहेर अवकास पाएका कर्मचारीहरु नै अर्को कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पुग्ने भएकाले राज्यकोषबाट ठूलो रकम एउटै व्यक्तिका नाममा जाने गरे पनि कानून निर्माणमा वेवास्ता देखिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि २०६१ कात्तिक १८ गते उच्च पदाधिकारीलाई तलब र पेन्सन एकैपटक नलिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सर्कुलर गरेको थियो । लामो समय त्यही कुरा विवादमा रह्यो, तर सरकारले स्पष्ट कानून नै बनाउन नसक्दा दबाव र प्रभावमा त्यसको कार्यान्वयन भएन । यो बीचमा राजनीतिक उथुलपुथल भईरह्यो । सोही विषयमा २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएपछि सर्वोच्चले दोहोरो सुविधाको पक्षमा २०७३ पुस १९ गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि निर्धक्क दाहोरो सुविधा लिने बाटो खुलेको थियो । करीव २ लाख ५० हजार सेवा निबृत्त सरकारी कर्मचारी अवकाश भएर पेन्सन लिन्छन् । पाँच सयदेखि ७ सयसम्मले बिभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएको स्रोतले जनाकारी दियो । केहीले दोहोरो सुबिधा त्यागेको समाचार पनि वाहिर आएको छ । अहिले पनि शर्माजस्तै प्रेम राई पनि अवकाशपछि नियुक्ति लिने धुुनमा लागेका छन् । दिनेश थपलियाले पनि आफुलाई नेकपाको खाँटी कार्यकर्ता भएको भन्दै तल्लातहका कार्यकर्तालाई धम्की देखाउने गरेका छन् । हुनत नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादीको एकतापछि वनेको नेकपाको नियमावलीमा सरकारी अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई नियुक्ति नदिने बिषय पारित भएको थियो । पार्टीको नियमावलीमा उल्लेख गरेको यो बिषयलाई हालको नेकपाको सरकारले लागू गर्ने बिषय भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । नेकपाको बहुमतको सरकार गठन भएपछि यस प्रकारको निर्णय नहुने कार्यकर्ताले आशा भने गरेका छन् । तर, उच्चतहका कर्मचारी भने अवकाशपछि नियुक्ति पाउनका लागि सचिव शर्माजस्तै सरकारी निकाय र नेकपाको उच्च नेताको चाकडीमा मस्त देखिन्छन् । त्यसोत अवकाशपछिको नियुक्तिमा कर्मचारी संगठनका नेताहरु पनि सहमत देखिएका छैनन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे अवकाश भएको तीन बर्षसम्म कुनै राजनीतिक नियुक्ति दिन नहुने वताउँछन् । साथै सचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीले पत्रिकामा लेख लेखेर सरकारलाई अर्तिबुद्धि दिने काम पनि रोक्नु पर्ने घिमिरेको तर्क छ ।
-जनप्रशासन पाक्षिकवाट