काठमाडौं ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव अनुसार समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तलब, ग्रेड बृद्धि र अवकाश हुदाँको अवस्थामा हालको भन्दा बढी सेवा र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । पेन्सन, उपचार खर्च, संचित विदाको पैसा र संचयकोष पनि बढ्ने भएकाले राज्य कोषमा दुई अर्ब ब्ययभार थपिने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि स्वेच्छिक अवकाशको विषय उठ्दा करिब ९ हजार कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जान नदिई एक तह बढुवासहित समायोजनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसरी समायोजनमा पठाएको एकजना उपसचिव पछि अवकाश हुँदा करिब १५ सय मासिक पेन्सन बढेर जान्छ ।
उपचार खर्चमा ३६ हजार जति, विदामा ३६ हजार जत्ति फरक पर्ने हुँदा एक उपसचिव सेवा निवृत्त हुँदा राज्य कोषमा करिब एक लाख रुपैंया भार थपिन्छ । यही अनुपातमा सुब्बाको ७५ हजार, अधिकृतको ९० हजार, खरिदारको ७० हजार र सहसचिवको एक लाखजति रकम वृद्धि हुन्छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीले कति वर्ष पेन्सन खान्छन् भन्ने यकिन हुँदैन । तर, १० वर्ष खाए भने बाषिर्क २० हजारका दरले बृद्धि हुँदा दुई लाख रुपैंया थपिने जानकारहरुको हिसाब छ । उनीहरुका अनुसार त्यसरी एकजना उपसचिवका लागि राज्यले ३ लाखभन्दा बढी खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले करिब दुई हजार उप(सचिव छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये करिब १२ सय समायोजनमा जाने छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा १६ र प्रदेशमा ५६ जना गरी ७२ सहसचिव समायोजनमा जानेछन् । अधिकृत, नासु र खरिदार पनि करिब ५र५ हजारका दरले समायोजनमा जानेछन् ।
यी सबै गरी करिब २५ हजार कर्मचारी समायोजनमा जानेछन् । एक कर्मचारी बराबर एक बर्षमा अनुपातमा २५ हजारका दरले राज्यलाई ब्ययभार थपिदा ६२ करोड ५० लाख बाषिर्क खर्च थपिनेछ । यो हिसाबले राज्य कोषमा बाषिर्क दुई अर्ब जति व्ययभार थपिन्छ । कर्मचारी समायोजनमा गएपछिको तलबमान निर्धारण हुन भने बाँकी छ ।
लोकसेवा आयोगमा पुगेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा सुबिधा लिएर अबकाश लिन नपाउने अनिवार्य ब्यवस्था गरिएको छ ।
समायोजनमा जाने कर्मचारीको ग्रेड बृद्धि हुन्छ । त्यसबापत्तको सेवा र सुविधा लिएर कर्मचारी राजीनामा दिई घर बस्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान अध्यादेशमा थप गरिएको हो ।
परिवर्तित मस्यौदामा सहसचिवलाई एघारौँ तहमा समायोजन गर्ने भन्ने छ । ‘समायोजन गर्दा तहगत पदोन्नतीमा हुने भनिएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘राजप्रत्राङ्कितको हकमा चाँही प्रथम श्रेणी १२ औँ तहमा समायोजन हुने भन्ने प्रावधान रहनेछ ।’
उता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामि पुससम्ममा कर्मचारी समायोजनको काम सक्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताए । मन्त्री पण्डितले पुस मसन्तभित्र समायोजन सक्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक ऐनको व्यवस्था गर्न सरकार लागि परेको बताएका हुन् । उनले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीलाई पुग्ने व्यवस्था गरेरे अस्थायी ढंगले कर्मचारी परिचालन गरिएको र समायोजन पछि स्थायी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिने पनि मन्त्री पण्डितले बताए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनपछि सरुवा छिटो छिटो नहुने र निश्चित अवधि पूरा भएर काम गरेपछि मात्रै कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था गरिने बताए । त्यसै गरी पण्डितले आवश्यक कर्मचारी नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु गर्ने पनि जानकारी दिए । प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म केन्द्रकै लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी भर्ना हुने पनि पण्डितले बताए । कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्वारा लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको र परामर्शपछि अध्यादेश पारित भएर ऐनको रुपमा आउने पण्डितले बताए । आफ्नो विषयमा पत्रकारले नभएका कुरालाई झुठो प्रचार गरेर विवादित बनाउने प्रयास गरेको भन्दै दुःख लागेको बताए । आफ्ना कोही सालाजेठान नभएको र क्वाटरमा गाडी लिएर आउन सबैलाई छुट भएकोले त्यही विषयलाई लिएर समाचार बनाउनु उपयुक्त नभएको पनि बताए । आफूले राज्यको सम्पत्ती दुरुपयोग हुने गरी कुनै काम नगरेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले अब सरकार गतिका साथ अगाडि बढ्ने पनि विश्वास दिलाए ।
जनप्रशासन पापक्षिकवाट