

प्रहरीको बढुवामा लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब शतप्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने पदमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन
-
सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाले प्रहरीको माथिल्ला पदमा लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरेको छ । हालको प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार कुनै पदमा भर्ना खोल्न तथा बढुवा गर्न सुरुमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सो समिति लोकसेवा आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा हुन्छ । समितिले पद संख्या निर्धारण गरेपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब शतप्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने पदमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन ।
इन्सपेक्टरभन्दा माथिल्लो पदका शतप्रतिशत बढुवामार्फत पूर्ति हुन्छ । जसअनुसार अब ती पदको बढुवा प्रक्रियामा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन । असइ र इन्सपेक्टर पदको भर्ना तथा बढुवामा मात्र पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । बढुवा र भर्ना दुवै प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने पदको हकमा मात्र पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सीधै बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्नेछ । प्रहरी नियमावलीमा पदपूर्ति समितिले पद संख्या निर्धारण गरेको तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अब पदपूर्ति समिति नै नबस्ने भएपछि रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नै बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको सीधा असर एसएसपीको बढुवामा हुन्छ । करिब दुई महिनादेखि नेपाल प्रहरीमा १५ एसएसपीको दरबन्दी रिक्त छ । प्रहरी नियमावलीमा एसपी भएको चार वर्षपछि मात्र बढुवा हुने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चको सो फैसलाले रिक्त भएको तीन महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।समयमा बढुवा नहुँदा शान्ति–सुरक्षामै असर पर्न सक्ने भएकाले प्रहरी नियमावलीअनुसार रिक्त भएको तीन महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने नत्र बढुवा समितिका अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । नयाँपत्रिका लेख्छ, -फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पदाधिकारीबाट जिम्मेवारी बहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको व्यवस्थापन, संस्थाको क्रियाशीलता तथा नेतृत्व र संस्थागत विकास तथा अन्ततोगत्वा प्रहरीको कर्तव्य र सेवामा समेत असर पर्न सक्छ ।’
News Desk 0 response मङ्लबार, कार्तिक २७, २०७५


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको जोड
शुक्रबार, माघ २०, २०७९
एन्फाले १७ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा २८ खेलाडी बोलायो
शुक्रबार, माघ २०, २०७९-
नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
एन्फाले १७ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
गैँडाको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
चितवनमा किसानद्वारा सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
ललितपुरको कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलामीमा
शुक्रबार, माघ २०, २०७९
-
नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राख्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
एन्फाले १७ वर्षमुनिको महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द..
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
गैँडाको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
चितवनमा किसानद्वारा सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन
शुक्रबार, माघ २०, २०७९ -
ललितपुरको कोहिनुर हिल हाउजिङ लिलामीमा
शुक्रबार, माघ २०, २०७९
-
अर्थतन्त्रका सूचकहरु अझै चिन्ताजनक : प्रधानमन्त्री
बिहिबार, माघ १२, २०७९ -
मधेस प्रदेशका दुई सांसदले आज शपथ लिए
बुधबार, माघ ११, २०७९ -
बैतडीमा महिला टी–२० क्रिकेट आजदेखि
बिहिबार, माघ १२, २०७९ -
भोजपुरमा चिराइतो खेतीबाट किसान लाभान्वित
बुधबार, माघ ११, २०७९ -
आत्मनिर्भर लघुवित्तको आइपिओ खुला
सोमवार, माघ १६, २०७९