नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन चरणसँगै नेपाल र नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बनाएको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका पथमा सरकार अघि बढिरहँदा महिला आन्दोलनको विषय पनि सँगै आउनु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको महिला तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट खारिएर आएकै व्यक्ति नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्नुभयो । यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो महिला सभामुख पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति बन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमा छ महिला सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सबै समिति सभापति पदका लागि एकल उम्मेदवारी परेको थियो । प्रतिनिधिसभामा जेनतेन ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भए पनि मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिमा भने बहुमत महिला नेतृत्वमा आएका हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सिफारिस गरेकाहरू नै महिला सभापति बनेका हुन् ।
दश विषयगत समितिमध्ये आठवटा समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उम्मेदवारी परेको थियो । नेपाली काँग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट एक–एकवटा समितिको सभापति भएका छन् । सरकारको सहयात्री सङ्घीय समाजवादी फोरमले उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम समितिको सभापति पाएको छ । अरू दलले महिला उम्मेदवार नै दिएनन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा शशी श्रेष्ठ, महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा निरु पाल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा जयपुरी घर्ती, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी सभापति बन्नुभएको छ । यस्तै, पवित्रा निरौला (खरेल) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति र कल्याणीकुमारी खड्का विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति बन्नुभएको छ ।
महिला उत्थानका विषय
महिलाहरू सर्वोच्च पदमा पुगेसँगै महिला अधिकार र उत्थानका काम हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय माथिल्लो तहबाटै महिला उत्थानका पहल भएको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा महिला उत्थान शीर्षकमा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, सीप तथा उद्यमशीलताको विकास प्राज्ञिक अनुसन्धान वृत्तिलगायतका महिला सशक्तीकरणका कार्यहरू अघि बढाउन राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य ५ मा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला र बालबालिकालाई सशक्तीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । करिब २५ वर्ष अघि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गर्न नपाइने र यस्ता कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाका लागि अंशीय तथा वंशीय अधिकारसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरसहितको हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत असहाय एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण, त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिकरूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतका विषय
नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राष्ट्रिय संयन्त्रको आवश्यकतालाई बेइजिङ कार्ययोजनाले निर्देशन गरेको छ । नेपालमा महिला विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निकायगत व्यवस्था भए पनि महिलाको उत्थान र लैङ्गिक विषयवस्तुलाई नीति तथा योजनामा एकीकरण गर्ने, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, लैङ्गिक सचेतनाका लागि जागरणमूलक कार्य गर्ने, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको सहयोग परिचालन र सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय एकीकृत संयन्त्रको व्यवस्था हुन सकेको थिएन । यिनै तथ्यलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय केन्द्रविन्दुका रूपमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो ।
सबै मन्त्रालय÷निकायमा लैङ्गिक सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना गरिएको छ । राज्यका सबै अङ्गमा लैङ्गिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाबाट यस क्षेत्र प्रगति उन्मुख रहेको प्रतित हुन्छ । स्थापित संयन्त्रका लागि कार्यक्रम एवं साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, सूचना प्रणालीको सञ्चालन तथा अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु, समन्वय र सामञ्जस्यको अभाव हुनु समस्या र चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । नागरिक समाजको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायको प्राथमिकता यस क्षेत्रमा रहेको र दशौँ योजनाले महिलालाई विकासको केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापित गरेको हुँदा यस क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।
देशमा विद्यमान परम्परा तथा संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाले महिलालाई आफ्ना अधिकारको बारेमा सचेत हुन तथा ती अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न बाधा पु¥याइरहेको छ भने मानव अधिकारसम्बन्धी अधिकांश दस्तावेजले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यलाई मात्र जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । नेपालमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्दा गार्हस्थ्य वा नागरिकको व्यक्तिगत स्तरमा बढी देखिएको छ जसमा राज्य पक्षलाई उत्तरदायी तुल्याइएको छैन । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा महिला वर्गको वास्तविक समानता कायम गरी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्न महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि र बेइजिङ कार्ययोजना सान्दर्भिक र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि कोशेढुङ्गाको रूपमा स्थापित छ । महिला अधिकार र विकासका विविध विषयहरू कुनै एउटा मन्त्रालय वा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नभई सर्वाङ्गिण विकासका सबै पक्ष वा प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुने हुँदा विकासको समग्र पक्षमा नै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
अबको आवश्यकता
केही सुधारका पहल भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई अझै समय अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । सबै क्षेत्र वा क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूको कार्यक्रममा लैङ्गिक पक्ष समाहित गरिनु र केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म महिला सहभागिता अर्थपूर्णरूपमा बढाउनु अति आवश्यक छ । प्रत्येक वर्षको कार्यक्रम र बजेट लैङ्गिक दृष्टिकोणमूलक हुनु जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको २३ औँ विशेष सभाले बेइजिङ कार्ययोजनाको समीक्षा गरी चौंथो विश्व महिला सम्मेलनमा अभिव्यक्त प्रतिबद्धता तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ऐक्यबद्धता र निरन्तरता प्रदान गरेको छ । उक्त सभाले बेइजिङ कार्ययोजनाको पुनरावलोकन, उपलब्धि समीक्षा, समस्या र चुनौतीको आंकलन, भविष्यमा चालिनु पर्ने कार्यनीतिक उपाय तथा कदमबारे सिफारिश गरेको छ ।
चौंथो महिला विश्व सम्मेलनको घोषणापत्रका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले यो कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी वर्गका प्रतिनिधिहरूको महìवपूर्ण सहभागिता वा सक्रिय योगदानको आधारमा तयार गरिएको छ । यो अझै पूर्ण छैन । शिक्षा नभई उत्थान र विकास सम्भव छैन । त्यसकारण महिलालाई सम्पूर्ण तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाइनु पर्छ । तब ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले पनि उच्च शिक्षाको अवसर पाउन सक्छन् । तब मात्रै विश्वव्यापी पुँजी र प्रविधिलाई नेपाली महिलाको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

-गोरखापत्र-