•  

    पोखरा ।

    पोखरामा भेला भएर मुख्यमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारमा आँखा लगाए । त्यो अधिकार आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै ठूलो स्वरमा चिच्याए । सात मध्ये छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको यो भेलामा अधिकांशले संघीय सरकारको उछितो काढे । र, भने,‘सीडीओको अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्यो ।’
    ‘पालिकाहरुको समन्वयन गर्ने समन्वय समितिका प्रमुख छन्, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई छ, प्रदेश प्रहरी संगठन परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै छ’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो अधिकारका बारे बेलिबिस्तार यसरी लगाए । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको यो अवधिमा जनताका हितमा गरेको कामका बारे उनी केही बोलेनन् । किनभने खास देखिने काम नै केही भएको छैन ।
    उनीहरुले नागरिकता, राहदानी, सिफारिस र सीमा सुरक्षाबाहेक सबै अधिकार प्रदेशमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘यदि त्यस्तो हुँदैन भने अर्कै संयन्त्रको व्यवस्था गर्छौं भनेर हामीले भनेका छौं’ मुख्यमन्त्री गुरुङले खुल्ला कार्यक्रममा नै यसरी चुनौती दिएका थिए ।
    साविकका जिल्लाका केही कार्यालयबाहेक सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्न मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् । प्रदेशमा आउने, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउन पनि भेलाले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
    प्रदेशमा आउने कर्मचारीका सरुवा बढुवाको सबै अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग छलफलबाट संघीय सरकारलाई पठाइने उनीहरुले योजना बनाए । प्रदेशका प्रमुख सचिव चाहिँ प्रदेशको समन्वयमा केन्द्रले सरुवा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
    मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको बताएका छन् । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध राउने जनशक्ति हालसम्म पनि पूर्णरुपमा प्राप्त भएको छैन । संघबाट प्रदेशमा खटाइएको कर्मचारी पनि अस्थायी रुपमा कामकाजमा खटाइएका छन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनशक्ति अभावमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’
    प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा वरिष्ठ सचिवलाई खटाउने, मुख्य सचिव छनौट गर्दा प्रदेशमा प्रमुख सचिव भएर काम गरेको अनुभवलाई पनि गणना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् ।
    प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनार्थ संघीय कानुनबाट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ ।
    संविधानको धारा २६८ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन बनाई प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशले गठन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त मुख्यमन्त्रीहरुको निचोड छ ।
    प्रदेशले पठाएको संगठन वा व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिमका कर्मचारी र कार्यालय इकाइहरु स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशको स्थानीय संगठन संरचना बनाउँदा संघ र प्रदेशको सहमतिमा बनाउनु पर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमीनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा शीघ्र हस्तान्तरण हुनुपर्ने, नेपाल सरकारसंग समन्वय र सहकार्य मजबुत बनाउन प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा स्थापना गर्न आवहृयक रहेको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
    ‘जबसम्म कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन भने त्यो सरकार सरकार नै होइन ।’ मुख्यमन्त्रीहरुको निचोड छ । प्रदेश गठन भएपछि पनि संघीय सरकारले कर्मचारीलाई पाठ नपढाएको उनीहरुको गुनासो छ । उल्टो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धेरै अधिकार दिएकोप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका मुख्यमन्त्रीले आक्रोश पोखेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारप्रति नै आक्रोश पोखेका मुख्यमन्त्रीले भने,‘हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्थाजस्तो हरेक ठाउँमा आँखा गाड्ने काम बन्द गर्नुस । हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीले लिन्छ, सिडिओको कमान्ड मान्दैनौं ।’
    प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाका विषयमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न उठाए । ‘आजको दिनमा पनि सुरक्षा, विकास निर्माण र जिल्लाको प्रमुख सिडिओ नै छ ।
    सबै कुरा संघीय प्रणालीमा गएर पनि न्यायापालिका एकात्मक ढाँचामै रहेको र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुद्दामा अभियोजनको अधिकारै पनि नभएको भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
    देशमा संघीयता लागू भएको छ । तीन चरणको निर्वाचन भएर बिभिन्न निकायमा जनप्रतिनिधिहरु पनि आएका छन् । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा जारी गरेको संहितामा कर्मचारीलाई नै शक्तिशाली वनाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यी मुद्दा सिडिओले हेर्ने गरी तोकेको छ । एक मुख्यमन्त्री वाहेक सवै संघीय सरकारमा रहेको दल नेकपाको भएपनि आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई अपमान हुने गरेर कर्मचारीलाई शक्तिशाली वनाएपछि मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएर समान धारणा वनाउन खोजेका हुन् । तर, मुख्यमन्त्रीहरुले निक्कै कडा बोलेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली रिसाएको स्रोतको दावी छ । समान धारणालाई प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउन मुख्यमन्त्रीहरुले पटक पटक कोशिस गरेपनि यो समाचार तयार पार्दासम्म सफल हुन सकेका थिएनन् । अथवा प्रधानमन्त्रीले समय दिएका थिएनन् ।

    -जनप्रशासन पाक्षिक वाट