प्रहरीलाई नै पन्छाएर निजामतीले गरेको अनुसन्धानले पनि केही माखो मार्न सकेन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले निजामति कर्मचारी नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली वनाएको थियो । तालिम, ज्ञान र दक्षताका आधारमा यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल प्रहरी हो । तर पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाइ पन्छाएर निजामति कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने परम्परा नै बनाउन खोजेजस्तो देखिएको छ ।

स्थानीय प्रहरीसंगै केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीबाट खटिएको टोलीलेसमेत जिम्मेवारी पुर्वक काम गर्न नसकेकोले अझै पनि निर्मला पन्तको हत्यारा कानुनको दायरामा आएको छैन । बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय प्रहरी मात्रै हो । तर निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई नै जिम्मेवार बनाउन छोडेर गृह मन्त्रालयले निजामति सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा अर्को अनुसन्धान टोली बनाइदियो । तर यो अनुसन्धानले पनि केही उजागर गर्न सकेन ।

अनुसन्धानका क्रममा नष्ट गरिएको बाहेकका प्रमाण वा घटना क्रमबाट अपराधीसम्म पुग्ने ज्ञान र तालिम प्रहरीसंग मात्रै हुन्छ । निर्मला पन्तको घटनामा प्रमाण नै नष्ट गरिएको छ भने यसमा अनुसन्धानको ज्ञान र सीप नै नभएको निजामति कर्मचारीको नेतृत्वले कसरी अपराधी पत्ता लगाउन सक्छ ?

निर्मला पन्त हत्या काण्डमा मात्रै होइन ३३ किलो सुन काण्डमा पनि गृह मन्त्रालयले प्रहरीको अनुन्धानलाई नपत्याएर सहसचिवकै नेतृत्वमा अर्को टोली बनायो । तर उक्त टोलीले मुख्य दोषि त परको कुरा, सुन कस्ले लग्यो भन्ने सम्म पत्तालगाउन सकेन । नयाँ मुलुकी ऐनले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई मात्रै दिएको छ । तर ठुला अपराधको अनुसन्धानमा समेत गृह मन्त्रालयले निजामति छिराउने प्रकृति देखाएको छ ।