काठमाडौं ।

अपराध अनुसन्धानमा सिआईबी एकपछि अर्को गर्दै चुक्न थालेको छ । निर्मला पन्तको हत्या होस या काठमाण्डौमा निर्माण ब्यवसायीको हत्याको अनुसन्धानमा सिआईबी नराम्रो सँग चुकेको छ । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा यस्तै भएको छ। सीआईबी टोलीले हचुवाका आधारमा प्रारम्भिक निर्णय दिएको पाइएको छ। निर्मला हत्या घटनामा सीआईबीका डीएसपी अंगुर जीसी घटनास्थल खटिए। साउन १३ गते साँझ उनको टोली घटनास्थल पुग्दा पन्तको शव स्थानीय हस्पिटलमा पोस्टमार्टमका लागि पुर्‍याइसकेको थियो। जीसीको टोलीले घटनास्थल अवलोकन गर्‍यो। त्यहाँ केही फेला पारेन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर पुगेर प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल हेर्‍यो। घटना भएको तीन दिनसम्म  महिलाको गुप्तांगमा पुरुषको शुक्रकिट, र्‍याल र रौं छ–छैन  झिकेको छ वा छैन भनेर सोधे। झिकिएको थिएन। पन्तको कपडा खोजे। कपडा आफन्तलाई दिइसकिएको बताइयो।

भेजिनल स्वाबको परीक्षण गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाउँदा शुक्रकिट फेला परेको जानकारी आयो। अभियुक्त खोज्दै जाँदा र सुत्र परिचालन गर्दा दिलिपसिंह विष्टमाथि शंकाको दृष्टिले हेरियो। वरपर बुझ्दा विष्टको कार्यशैली उत्छृङ्खल रहेको र उनैले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको हुन सक्ने निष्कर्षमा जीसी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली पुग्यो।

त्यसपछि पन्तका बाबु यज्ञराजलाई पनि विष्टकै विरुद्धमा किटानी जाहेरी ल्याउन दबाब दिइयो। जाहेरीपछि जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानमुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न जीसीकै टोलीले कञ्चनपुर प्रहरीलाई सुझायो। तर विष्टको डीएनए परीक्षण गर्दा पन्तको डीएनएसँग मेल नखाएपछि सीआईबी टोलीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भयो।

प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने सीआईबीको यो कार्यले अहिले प्रहरी छविमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। निर्मला हत्याको अनुसन्धान मात्रै होइन, सीआईबीकै अर्को ‘अपरेसन’ पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेन।

काठमाडौंको शान्तिनगरमा अघिल्लो वर्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको गोली हानी हत्या भयो। डीआईजी गणेश केसीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो।

तर सीआईबीले समितिलाई ‘टेकओभर’ गरेर एकाएक समीरमान सिंह बस्नेतलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्यायो। भारतमा बसेर नेपाली व्यवसायीलाई धम्याएर पैसा असुली गर्दै आएका बस्नेतलाई सीआईबी टोलीले पक्राउ गर्दा उनीबाट एउटा मोबाइल समेत बरामद नहुनुले घटना शंकास्पद मात्रै बनेन, सीआईबीमाथि ‘अपराधी संरक्षण’ गरेको आरोप लाग्यो।

अरु त अरु भैरहवा नाका हुँदै काठमाडौं ल्याइएका बस्नेतलाई सीआईबीको टोलीले चितवनमा पाँच दिनसम्म राखेर केरकार गरी काठमाडौं ल्याएको रहस्य खुल्यो। संगठनभित्रैका सदस्यहरू सीआईबीको यो कार्यबाट सन्तुष्ट बनेनन्।

गौचन हत्याको मुद्दा काठमाडौंबाट चलेको थियो। तर, सीआईबीले बस्नेतलाई अन्तिम समयमा आएर मात्रै काठमाडौं प्रहरीको जिम्मा लगायो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसँग छानबिन समितिका संयोजक डीआईजी गणेश केसी ९हाल अवकाशप्राप्त० ले असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि मात्रै सीआईबीले काठमाडौं प्रहरीलाई बस्नेत हस्तान्तरण गरेको थियो। बस्नेतलाई सहज रूपमा प्रहरी नियन्त्रणमा ल्याउन संगठनकै केही अधिकृतको मिलेमतो मुख्य कारण थियो।

गौचन हत्यामा बस्नेतसँगै अर्का आरोपी थिए, मनोज पुन। पुनलाई सीआईबीकै टोलीले भारतमा लुकेर बसेको आशंकामा भारतको पुने, गोवालगायतका स्थानमा खोजी गरिरहेकै बेला रूपन्देहीमा इन्काउन्टरमा मारियो। आरोपीले अदालतमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्न पाउने अधिकार वञ्चित गर्दै योजनाबद्ध ढंगले इन्काउन्टर गर्दा राज्य संयन्त्रसमेत चुप बस्यो। पुन नेपाली सीमा कटेको सूचना सीआईबीबाटै पुगेको थियो। सीआईबीको टोली समेत घटनास्थल पुगेको थियो।

सीआईबीका यी काम विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। अहिले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या घटनामा सीआईबीकै टोली पुगेर निर्दोष विष्टलाई मुख्य अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेपछि सीआईबीका काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रहरीलाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने माग संगठन भित्रैबाट उठिरहेका बेला यस्ता विवादित कार्यले प्रहरीप्रति सर्वसाधरणको बुझाइ झन् नकारात्मक हुन पुगेको छ।

सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायणसिंह खड्काले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको अन्नपूर्णमा छ ।