दोस्रो पटक सिंहदरबार इनिङ गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्घि र विकासका लागि सुशासन र प्रशासनिक चुस्तता, आर्थिक पारदर्शीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत दिए । यससंगै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भष्ट्राचार नियन्त्रणमा जोड दिँदै सरकारको कदमलाई अघि बढाउने उद्घोष गरे । अहिले ओली सरकारको कामकारबाही बारे टिकाटिप्पणी र समीक्षा भइरहँदा नेपालको कर्मचारीतन्त्र अथवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता, सोच र शैलीका विषयमा बहश हुन थालेको छ । स्थायी सरकारको रुपमा लिइने कर्मचारीतन्त्र जनताको घर आँगन मा पुग्ने र सेवा दिने सरकारकै प्रतिनिधि हो । अझ भन्ने हो भने जनताबीच पुग्ने सरकार मात्र नभई सरकारको ऐना हो – कर्मचारीतन्त्र ।
भ्रष्टाचारको चरम वृद्धिले शुशासनको अवस्था खस्कँदो रुपमा रहेको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ । कानुन मान्ने वा परिपालनमा इमान्दार हुनुभन्दा कानुन छल्ने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति आमरुपमा ब्याप्त छ । यसबाट भ्रष्ट्राचार झांगिन पुगेको पाइन्छ । साथै विकृति र विसंगतीहरु फैलिरहेको अवस्था छ ।

एकातिर देशले राजनीतिक रुपमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । तर, अर्कातिर नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, सोच र सेवाप्रवाह पुरातन अवस्थामै छ अर्थात पंचायतकालिन सोचमा देखिन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन आएको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । अहिले ताजा जनादेशसँगै पाँचवर्षे सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएको ओली सरकारले अघि सारेको समृद्धि र आर्थिक विकासको महत्वाकाक्षीं योजना वा प्रधानमन्त्री ओलीको स्पिड र स्प्रिडलाई कर्मचारीतन्त्रले समाउन सकेको देखिँदैन ।

त्यसैले पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन सँगै सार्वजनिक प्रशासन ब्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारको  भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै मुलुकको विकासकालागि कर्मचारीको आचरण, कार्यशैली र सोचमा आमुल परिवर्तनको अपरिहार्यता छ । राजनीतिक स्थायित्वतर्फ र एकात्मक ब्यवस्थाबाट संघात्मकतातर्फ बढेको विद्यमान अवस्थामा यसलाई सफल पार्न राजनीतिक शक्तिहरुको प्रयासले मात्र संभव छैन् । यसका लागी सुशासनको पूर्व शर्तकारुपमा रहेको सहभागिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, दक्षता, प्रभावकारीता, समता, सामाजिक न्याय र कानुनको शासन जस्ता मान्यताहरुको अवलम्बन गर्दै कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा परम्परागत र पुरातनवादी सोच र संस्कार हाबी छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने प्रबृत्तिका कारण पनि कर्मचारीतन्त्रलाई ठगको आरोप लाग्ने गरेको हो । एकहिसावले कर्मचारीतन्त्र निराशा,गतिहीन र पुरातन शैलीमा चलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पनि छैन । दण्डहिनताको बिद्यमान अवस्था चाकडी चाप्लुसी प्रथा कायम र योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी नपाउनु पनि हो । पुरातन अवस्था,तटस्थता तालिम क्षमता अभिबृद्धि र जनउत्तरदायी सेवाको अभाव जस्ता बिषयले गर्दा कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन नियमावली समसामयिक रुपमा संशोधन र भएको नियममा उल्लेखित सुधार र कार्यान्वयको समस्या देखिन्छ ।

कार्यबिरवरण समसामयिक र निष्पक्ष सरुवा बढुवा, योग्यता क्षमताका आधारमा पदस्थापना मुल्यबृद्धिका आधारमा तलव समायोजन जस्ता कार्यहरु हुन नसक्दा कर्मचारीहरुको मनोवल उठ्न सकेको छैन । अब मात्रात्मक अर्थात् सामान्य परिवर्तनले देश सम्मृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न कठिन छ तसर्थ गुणात्मक परिवर्तनका लागि कार्ययोजनावाट होईन संकल्प र परिणाममा देखिने गरेर कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कर्मचारीलाई परिवर्तनमुखी,परिणाममुखी,जनमुखी र पारदर्शी वनाउन अव ढिलो गर्नुहँुदैन । कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको सोच र शैलीवाट सरकारको सम्मृद्धिको यात्रा सफल हुन सकदैन । नत भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलताको लक्ष्य नै हासिल गर्न सकिन्छ ।
सम्मृद्ध नेपाल वा नयाँ नेपाल निर्माणको संकल्पक गरेको ओली सरकारले काम गर्ने उपयुक्त समय यही हो । परिवर्तित सन्दर्भमा सुशासनलाई अर्थपूर्ण र परिणामुखी वनाउन प्रशासनिक संरचनाको ब्यापक परिवर्तनको आवश्यकता छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र अनेक विकृतिमा गिजोलिएको छ । जसलाई सामान्य औषधीले निको पनि पार्न सक्दैन । क्यान्सरजस्तै क्रोनिक वनेको सार्वजनिक प्रशासनमा आमुल परिवर्तनका लागि शल्यकृयानै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

समस्या देखिएको छ समस्याप्रति कर्मचारीतन्त्र उदासिन छ भन्ने बोध भएपछि निकास खोज्न ढिलाई गर्नुहुन्न । यसका लागि ओली सरकारले एककदम अघि बढेर पहल लिनुपर्छ । शल्यकृया गर्दा एकछिन दुःख हुन्छ । अंगभंग पनि हुन सक्छ । रगत पनि बग्न सक्छ ।तर, शरिरको अर्को भागमा भने क्यान्सर सर्दैन,लाग्दैन । क्यान्सर लागेको भाग शल्यकृया गर्ने नै हो ।ओखतीमुलोले निको नहुनेभएपछि शल्यकृया नै अन्तिम बिकल्प हो ।यसका लागि सर्जन निर्मम हुनै पर्छ । यो चुनौतीपूर्ण कार्य हो । परिवर्तन गर्न खोज्दा बिरोधीतत्वले वाधा गर्छन भने त्यसलाई निर्ममतापूर्व शल्यकृया गरेर फाल्नुनै उत्तम उपाय हो । स्वभाविक हो, काम गर्दा कसैले वाधा गर्छ भने परिवर्तनका बिरोधीलाई डटेर सामाना गर्नुको बिकल्प छैन । सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । अर्थात् सार्वजनिक प्रशासन एउटा साधन हो । परिवर्तित समय र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै जाने यन्त्र वा उपकरण भएकाले उ पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । आफुलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नेले नयाँ पुस्तालाई वाटो छोड्नु उत्तम हुन्छ । पुराना अनुभव र नयाँको जोशउत्साहलाई समायोजान गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

एकातिर तलवमान कम भएकोले भ्रष्टाचार गर्ने प्रबृत्ति बढेको कुरा गर्नेहरु पनि छन् भने अर्कातिर सामाजिक परिवेशले पनि मलजल गरेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले चासो दिनु आवश्यक छ ।नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा छड्के प्रवेशले एकातिर सेवाप्रवाहमा भन्दा पढ्ने पढाउनेमा ध्यान दिने प्रबृत्ति बढ्दो छ । जस्लेगर्दा सेवामा खस्कँदो अनुभवहीनताले निर्णय क्षमतामा समस्या पारेको देखिन्छ । त्यसोत सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सोच र क्षमता भएका कर्मचारी छन् तर ती न्यून छन् ।सेवाप्रवेशको उत्साह बढुवाहुँदै माथिल्लो तहमा पुग्दाको सोच र क्षमता यस्तै भैसकेको परिदृष्य देख्न सकिन्छ । अर्कातिर स्थानीय तह,प्रदेश र दुर्गममा अहिले पनि कर्मचारी जान नचाहनेको संख्या धेरै पाईन्छ । त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारी सधै अभाव देखिन्छ ।मालदार अड्डामा कर्मचारीहरुको आकर्षण देखिन्छ ।यसवाट कर्मचारीको मनोबृत्ति स्पष्ट देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी,परिणामुखी,सक्षम र ब्यवहारिक तथा ब्यवसायिक वनाउँदै अघि बढ्न सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिलेको सार्वजनिक प्रशासनवाट सरकारले लिएको लक्ष्य कछुवाको गतिमा मात्र प्राप्त हुन सक्ला भन्ने सवैको आंकलन छ । यदी समयमा नै यस वारे सचेत नहुने हो भने सम्मृद्धिका वाधक यही कर्मचारीतन्त्र हुने छ ।

यो अवस्था हेर्दा कर्मचारीसंयन्त्र सम्मृद्धिको वाधक नै हुन सक्छ । तसर्थ भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाईका साथ कार्वाही गर्दै पारदर्शीता र जवाफदेयी सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याउन जरुरी छ । किनकी बिकासको मुख्य शत्रु नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकता हो । यसलाई निषेध गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म,नयाँ संबिधानको ब्यवस्था र समयसापेक्ष दक्ष,ब्यवसायिक,कुशल,सुबिधासम्पन्न तथा जनमुखी वनाउँदै सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र स्वच्छ वनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । चालक कुशलमात्र भएर हुँदैन सवारीसाधन पनि चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले सम्मृद्धिको यात्राका लागि सवारी साधनको रुपमा रहेको कर्मचारीततन्त्र आफूलाई यो यात्रा सफल पार्ने गरेर तयारी हालतमा राख्नु नै खास काम हो । अन्यथा दुर्घटनाको कारक यही संयन्त्र हुनसक्छ ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट