गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एनजीओ/आईएनजीओको नियमन गर्ने भन्दै कडा कदम चाल्न के खोजेका थिए तत्काल उनी पछि हटे । उनी पछि हट्नुको कारण के    थियो ? विभागीय मन्त्री थममायाको पछि हटाइ कि प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको दवाव ? यसको उत्तर पाउन केही समय कुर्नुपर्ला ।
वर्गको मुद्धा छाडेर कम्युनिस्ट पार्टीमा जाति र लिंगको मुद्धा एनजीओ/आईएनजीओमार्फत वाहिरबाट नेपालमा लादेको गहिरो बुझाइ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छ । यसैले उनले एनजीओ/आईएनजीओको नियमन गर्ने योजनाको विपक्षमा जानुपर्ने कारण नै देखिदैंन ।
पार्टी र सरकारमा महिलालाई संविधानअनुसारको सहभागिताबारे बोल्नेलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनजीओ/आएनजीओको पछि लागेर धेरै टयाउँटयाउँ नगर्न भने । वाहिरी उक्साहटमा महिला अधिकारको कुरा नगर्न भन्दै ‘तिमी जन्मनुअघि महिलासहित उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा आफूहरुले कडा संघर्ष गरेको’ स्मरण पनि अध्यक्ष ओलीले त्यस अवसरमा गरेका थिए ।
दुई पार्टी निर्माण भएपछि बनेको केन्द्रीय समितिमा संविधानअनुसारको सहभागिता नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि रोक्न भन्दै एकथरि नेकपाका महिलाहरु सक्रिय भएका थिए । शशी श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डेसहितका महिला नेतृले अन्तिमसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता रोक्न सक्रिय थिए । यो पार्टीको आन्तरिक मुद्धा भएकाले निर्वाचन आयोगसम्म जान नहुने तर्क अधिकांश महिला नेतृले राखेपछि उनीहरु पनि अन्तिममा पछि हट्न बाध्य भए ।
शशी श्रेष्ठ र विन्दा पाण्डेले यदि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको विपक्षमा गएको भए अध्यक्ष तथा प्रम केपी शर्मा उनीहरुलाई पार्टी र संसद्बाट समेत कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा रहेको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ । ‘विन्दा र शशी श्रेष्ठ निकै चुतुबुतुर गर्दैछन रे होइन ? महिलाकै पार्टी बनाएर संसद् जिते भयो नि भनेर भन्दिनू’ प्रमको भनाइलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताका बारेमा डेलिगेशन गएका महिला नेतृसँग पनि अध्यक्ष तथा प्रम खनिएको डेलिगेशनमा सामेल एक महिला नेतृले बताइन । विन्दा पाण्डे–शशी श्रेष्ठ र प्रमको बीचमा एकछिन दोहोरो भनाभन नै भएको पनि तिनको भनाइ छ । विन्दा पाण्डे, शशी श्रेष्ठसहितका महिला नेतृहरु पार्टीको महिला सञ्जाल बनाएर विदेशी दातृ संस्थाबाट महिलावादी मुद्धा उठाउने भन्दै रकम लिन्छन । भ्रमण, प्रशिक्षण र संगठन निर्माणका नाममा लिएको रकम बाँडीचँुडी खान्छन ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यसरी अपारदर्शी रुपमा विदेशबाट आएको रकममा लगाम लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन । यसका लागि ‘सदाचार’ बनाएर कडा कदम चाल्न दुवै नेता सहमतिमा पुगेको गृहमन्त्रालयको स्रोत बताउँछ । पश्चिमा विदेशी डलर ल्याएर नेपालमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने, द्वन्द्व चर्काउने कार्य भइरहेकोमा प्रम र गृहमन्त्री स्पष्ट छन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सचिवालयमा आईएनजीओ/एनजीओका अगुवा नै भएकाले कडा कदम चाल्ने कुरामा धेरैमा शंका छ । नेपालको संसद्को प्रशिक्षण नै विदेशी दातृ निकायको पैसा लिएर दिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । यस्तो लज्जास्पद विषयलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सगौरव स्वीकार्ने मात्र होइन अझै ल्याइन्छ भनेर भन्नुले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरेको छ । सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विदेशी सहयोगमा प्रशिक्षण नदिलाउन दवाव दिनुपर्छ । अदालतमा विदेशी सहयोग वर्जित गर्ने तयारी गर्नुलाई स¥हाहना नै गर्नुपर्छ ।

भारतमा पनि कडाइ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार बनेको एक वर्षभित्र एनजीओ/आईएनजीओविरुद्ध आक्रामक रुख अपनाए । विदेशी पैसा अपारदर्शी रुपमा ल्याउने नौ हजार एनजीओ/आईएनजीओमाथि एकैपटक प्रतिबन्ध लगाए । धेरैको त खाता नै शिल्ड गरिदिए । विदेशी चन्दा लिनका लागि शर्त लगाए । राम्रा र नराम्रा गैरसरकारी संस्थालाई पहिचान गर्न यसले मद्धत ग¥यो ।
मोदी सरकारले यो कदम उठाउनुको बारेमा स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय गृहराज्यमन्त्री किरण रिजिजूले त्यतिवेला भनेका थिए, एक सय ६४ देशबाट ११ हजार आठ सय ३८ करोड रुपियाँ एक वर्षमा गैरसरकारी संस्थामार्फत् देशमा पैसा भित्रियो । त्यसको कुनै लेखाजोखा राज्यसँग छैन । कुन प्राथमिकतामा खर्च गरिएको हो थाहा छैन । गृहमन्त्रालयले ३० हजार भन्दा बढी एनजीओ/आईएनजीओलाई विदेशी रकम अपारदर्शी रुपमा कानुन विपरीत लिएको भन्दै त्यसको विरुद्ध नोटिस नै जारी ग¥यो ।
मोदी सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि कडा कदम चलाएपछि अपारदर्शी रुपमा विदेशी पैसा लिन पाइरहनुपर्छ भन्दै गैरसरकारी संस्थाले तीब्र अभियान नै चलाए । आन्दोलन गरे । तर, मोदी सरकार झुकेन, धेरै हदसम्म भारतमा यसको नियमन भयो ।

अमृता मगर