

-
काठमाडौँ । सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सात अर्ब पुगेको छ । यो रकम ठेक्का सम्झौतानुसार काम गरेर भुक्तानीका लागि पेश भएको बिलको रकम हो ।
यो महिनाको अन्तिमसम्ममा थप पाँचदेखि सात अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको विभागका प्रवक्ता उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताए । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम विभागले दिन सकेको थिएन । आर्थिक वर्षको अन्तिम भएकाले विभागले चालू आवको भुक्तानी यही महिनाभर गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माणको काम भइसकेको ठेक्कामा भुक्तानी गर्नुपर्ने विभागको जिम्मेवारी भएको उनले बताए । उनले भने, “काम गरेपछि पैसा माग्नु स्वभाविक हो, चाँडो भुक्तानीका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।”
विभागमा यही २५ गतेसम्ममा भुक्तानीका लागि विल आइसक्ने उपमहानिर्देशक सापकोटाले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा गम्भीर छ, छिट्टै विनियोजन हुने हाम्रो विश्वास छ ।”
News Desk 0 response सोमवार, असार १५, २०७७

सम्बन्धित शीर्षकहरु
साढे ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्रिप्टो चोरीमा उत्तर कोरियाली ह्याकर संलग्न : एफबीआई
आइतवार, कार्तिक १६, २०८३-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्री बालेन र मोदीबीच ७ गते हैदरावाद..
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
श्रीमतीको कुर्सीमा श्रीमान् !
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


