काठमाडौं ।

भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा सीमा क्षेत्रबाट तेल चोरी निकासी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर थपेको छ। चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुको साटो कर मात्र बढाइँदा समग्र बजार नै मूल्यवृद्धि हुन सक्नेतर्फ सरकारले हेक्का राखेको छैन ।

भारतमा मंगलबार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० रुपैयाँ ४१ पैसा छ । नेपालमा करिब २७ रुपैयाँ सस्तो अर्थात ८३ रुपैयाँ ५० पैसा छ । भारतको तुलनामा तेलको भाउ सस्तो भएपछि नेपालको सीमा क्षेत्रबाट तस्करी भई भारततिरै जाने गरेको विषय धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो । तर सरकारले तस्करी रोक्ने उपाय खोज्नुभन्दा बजेटमार्फत् १० प्रतिशत कर थपेको छ । भन्सारमा १० रुपैयाँ बढी तिर्नु परे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तिएकाले नेपाल आयल निगमले अहिले नै मूल्य बढाएको छैन । भारतमा सोमबार ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरेको आयल निगमले भन्सार महसुल ३६ रुपैयाँ तिरेको छ । बजेट आउनुअघिकै अवस्थामा भए निगमले जम्मा २६ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । आयात गर्दाको भाडा, डिलरलाई दिएको कमिसन र आफ्नो प्रशासनिक खर्च सहित १२ रुपैया जोड्दा तेलको मूल्य ७८ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी हेर्दा अहिले पनि निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ फाइदा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि बल्ल सरकारले लगाएको कर जनताको थाप्लोमा पर्नेछ। तर निगम भने तेलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेमा सरकारबाट कर हेरफेर हुने आसमा छ। सरकारले यो वर्षको १० महिनामा १ खर्ब ४४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो, जसबाट राज्यले ४३ अर्ब राजस्व प्राप्त गरेको छ । गत वर्षकै आकडामा प्रतिलिटिर १० रुपैयाँ कर थप्ने हो भने यसले राज्यको २० अर्ब रुपैया राजस्व बढाउनेछ । सरकारको राजस्व बढे पनि त्यसको मूल्य आम उपभोक्ताले चुकाउनुपर्नेछ । किनभने तेलको मूल्य बढ्यो भने बजारमा सबै क्षेत्रमा ह्वात्तै मूल्य बढाइहाल्ने प्रवृत्ति छ । अहिले नै नेपालमा उत्पादित वस्तुले छिमेकी मुलुकमा उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।