काठमाडौँ । नेपाल डेरी एशोसिएशनले दुग्ध क्षेत्रमा परेको गम्भीर समस्यालाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी राहत प्याकेज घोषणाको माग राखेको छ । राहतका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको भन्दै एशोसिएशनले आज भिडियो कन्फ्रेसमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग सार्वजनिक गरेको हो ।

दुग्धजन्य पदार्थको मुख्य याममा नै लकडाउनका कारण ८० प्रतिशत बजार गुम्न गई उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा किसानलाई भुक्तानीदेखि घरभाडा, बिजुली र कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समस्या भएको एशोसिएशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यामका लागि मौज्दात राखिएको धुलो दूध र नौनीको म्याद सकिन लाग्दा पाँच अर्ब नोक्सान थपिने अनुमान गरिएको छ ।

डेरी सञ्चालकलाई सरकारले विनाधितो उद्योगको प्रमाणपत्रका आधारमा पाँच वर्षका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यसैगरी उद्योगले यसभन्दा पहिला लिएको ऋणको भाका दुई वर्ष बढाई लकडाउन अवधिभरको व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने, विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट र यसअघि दिइँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छुट पुनः लागु गरिनुपर्ने माग रहेको जनाइएको छ ।

मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले नयाँ उद्योगीलाई अनुदान दरको ऋण प्रदान गरी नयाँ उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएका पुराना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, बन्दाबन्दीभरको विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क तथा एक वर्षसम्मको संस्था नवीकरणमा छुट गरी जरिवाना हटाउनुपर्ने, सहुलियत दरको ऋणको सीमा पाँच करोडबाट वृद्धि गरेर १० करोड बनाई दुई प्रतिशत व्याजमा झार्नुपर्नेलगायत समस्यालाई समावेश गरिएको छ ।

एशोसिएशनका अनुसार लकडाउनमा एशोसिएशनमा आबद्ध डेरीले निःशुल्क रुपमा दूग्ध तथा दूग्धजन्य पदार्थ वितरण गरेका थिए । विभिन्न स्थानमा बनाइएको क्वारेन्टिनदेखि ट्राफिक प्रहरी तथा सुुत्केरीलाई निःशुल्क रुपमा दूध तथा घिउसमेत वितरण गरिएको थियो ।