बाँके । नेपालगञ्ज–सुर्खेत सडकखण्डको कारकाँदोस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय अचेल सुनसान छ । सेवाग्राहीको उपस्थिति शून्य छ । कर्मचारी फुर्सदिला छन् । नयाँ लाइसेन्सको नयाँ आवेदन, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, नामसारीलगायत सेवा पूर्ण बन्द छ ।

कामको चाप कम गर्न कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । गत चैत ९ गतेदेखि सरकारले नै कार्यालयबाट अत्यावश्यकीय सेवाबाहेकका काम बन्द गरेसँगै अहिले यातायात कार्यालयले दिने आन्तरिक रिपोर्टिङ्गबाहेकका सबै सेवा बन्द छन् । लकडाउन शुरु भएयता कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति शून्य छ ।

वर्षको हरेक चैतपछि धेरै राजश्व संकलन हुने यो कार्यालयमा लकडाउनका कारण शून्यमा झरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका निमित्त कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण चौधरीका अनुसार धेरै सवारी साधनको दर्ता अवधि सकिएको र कागजात फेल भएका छन् । लकडाउनका कारण सवारी साधन ग्यारेजमा थन्किएका कारण सवारीधनी राजस्व तिर्न आउन सकेका छैनन् । उनले भने, “लकडाउन भएसँगै कार्यालय बन्दजस्तै छ, राजस्व संकलन शून्य छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारीसँगै नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र रोकिँदा लाखौँ राजस्व घाटा भइरहेको छ ।”

यातायात कार्यालय बाँकेले चालू आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्म २९ करोड ६९ लाख दुई हजार २२८ राजस्व संकलन गरेको छ । सोमध्ये सबैभन्दा धेरै सवारी साधन करबाट २० करोड ७१ लाख ८४ हजार ९७२ राजस्व संकलन भएको निमित्त प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए।

यस्तै मङ्सिरदेखि असार महिनासम्म मालपोत कार्यालयमा कामको अत्यधिक चाप हुन्छ । सो अवधिमा धेरै राजस्व संकलन हुने चैतदेखि असार महिनासम्म हो । सो समयमा प्रतिमहिना १० करोड हाराहारीमा राजश्व संकलन हुने गरेको मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेम दोल्याल बताउँछन् । लकडाउनका कारण यस समयमा राजस्व संकलन शून्यमा झरेको छ ।

चालू आवको चैतदेखि असार महीनासम्म झण्डै ३० करोडदेखि ४० करोडसम्म राजश्व गुम्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । गत आवमा मात्रै मालपोतले ७० करोड राजश्व संकलन गरेको थियो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयको राजश्व संकलन दर पनि निकै घटेको छ । चालू आवमा पाँच अर्ब नौ करोड ५८ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म दुई अर्ब ५५ करोड ४५ लाख २९ हजार (५०.१३ प्रतिशत) संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत हुर्मत मिजारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालू आवको साउनदेखि चैत ११ सम्म दुई अर्ब ५२ करोड ९ लाख तीन हजार ५९७ राजस्व संकलन गरिएकामा लकडाउन शुरुयतासम्म तीन करोड ३६ लाख २५ हजार ३६८ संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार आव समाप्ति नजिकिँदा राजस्व संकलन दर उच्च हुने भए पनि लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ ।

चालू आवको फागुन मसान्तसम्म लक्ष्य नजीक राजस्व संकलन गरिरहेको कार्यालयले लकडाउन शुरु भएयता लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रामा राजस्व संकलन गरेको कर अधिकृत मिजारले जानकारी दिए ।

फागुन, चैत, वैशाख र जेठमा राजस्व संकलन हुने सुखद् महिना भए पनि यही बेला कोरोना संक्रमणका कारण आयातनिर्यात ठप्प भएपछि राजस्व संकलन न्यून भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले बताए ।

लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत निकै न्यून भएको र यहाँका ठूला उद्योग पूर्णरुपमा ठप्प हुँदा कच्चा पदार्थ आयात घटेकाले राजश्वमा निकै गिरावट आएको उनले बताए ।

चालू आवको लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन गर्न चुनौती रहेका बेला चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनदेखि अत्यावश्यक खाद्यान्न र तरकारीबाहेक अन्य सामान नआउँदा राजस्व संकलन दर ह्वात्तै घटेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउन अझै लम्बिएका कारण राजश्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने कार्यालय प्रमुख निरौला बताउँछन् ।

यस्तै नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले बन्दाबन्दी शुरु भएयता चैतमा एक अर्ब १६ करोड ५२ लाख ५७ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्यभन्दा ४८ करोड २५ लाख ६९ हजार कम अर्थात् ६८ करोड २६ लाख ८८ हजार संकलन गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले वैशाखमा एक अर्ब २३ करोड ८० लाख ९४ हजार रावश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ७१ करोड ९५ लाख ११ हजार कम अर्थात् ५१ करोड ८५ लाख ८३ हजार मात्रै राजश्व संकलन गरेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख निरौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालू आवमा कार्यालयले १५ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख १४ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा हालसम्म नौ अर्ब २८ करोड ३५ लाख ५१ हजार संकलन गरेको छ । यस अवस्थालाई हेर्दा अब लक्ष्यमा पुग्न सक्ने सम्भावना निकै कम भएको उनको भनाइ छ । भन्सार कार्यालयले फागुन मसान्तसम्म आठ अर्ब आठ करोड २२ लाख ७९ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।

लकडाउन शुरु भएयता राजश्व संकलनमा गिरावट आएकाले अबका दुई महीनामा लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव नभएको भन्सार प्रमुख निरौला बताउँछन् । उनले भने, “कोरोना संक्रमणले राजश्व संकलनमा गिरावट आएको छ । लक्ष्यमा पुग्नका लागि हामीले झण्डै ६ करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । अबका दुई महीनामा त्यसअनुसार राजश्व संकलन हुने अवस्था नभएकाले लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।” रासस