• काठमाडौँ ।

    एक्सट्रिम र म्याक्स टाइगरजस्ता पेय पदार्थको गुणस्तर, क्याफिनको मात्रामा प्रश्न उठ्दा पनि सरकारी निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिएको छैन । उल्टो उनीहरुले बिभिन्न स्थानमा बिज्ञापनको नाममा करोडौँ खर्च गरेर पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् ।
    क्षणिक ऊर्जा र स्वादको नाममा बजारमा बिक्री भइरहेका इनर्जी ड्रिङ्क्सले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ । तर यस्ता उत्पादनको गुणस्तर, रासायनिक संरचना, क्याफिनको मात्रा र स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय भने प्रभावकारी भूमिकामा देखिएका छैनन् ।
    थाइ फुड्सले उत्पादन तथा बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएका एक्सट्रिम र म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्क्सको विषय अहिले विवादको घेरामा परेको छ । कम्पनीले विज्ञापन खर्चका नाममा हुने कर कट्टी सुविधाको दुरुपयोग गरी ठूलो परिमाणमा कर छली गरेको आशंकासहित विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी परेको छ । तर ती उजुरीमाथि के कस्तो अनुसन्धान भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन ।
    कर छलीको आशंकादेखि जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरसमेत जोडिएको विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा अन्य नियमनकारी निकायको प्रभावकारी सक्रियता नदेखिँदा बजारमा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसोत विभागको प्रमुख नै उनीहरुको चाहनमा नियुक्ति भएका छन् ।


    क्याफिन र चिनीको अत्यधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा जोखिम

    जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रयोग हुने क्याफिन, चिनी तथा अन्य उत्तेजक पदार्थको मात्रा बढी भएमा मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका प्रतिकूल असर पार्छन् । बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि यस्ता पेय पदार्थको अनियन्त्रित सेवन जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

    अत्यधिक क्याफिन सेवनले मुटुको धड्कन असामान्य बनाउने, रक्तचाप बढाउने, निद्रा प्रभावित गर्ने, बेचैनी, चिडचिडापन, हातखुट्टा काँप्ने, टाउको दुख्ने तथा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ हुने समस्या निम्त्याउने हुन्छ ।

    त्यस्तै, चिनीको मात्रा बढी भएका पेय पदार्थको नियमित सेवनले मोटोपना, मधुमेह तथा दाँतसम्बन्धी समस्या बढाउने जोखिम रहन्छ । केही अवस्थामा अत्यधिक सेवनले मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिको स्वास्थ्यमा थप असर पार्न थाल्छ ।

    इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रयोग हुने क्याफिन र टाउरिनजस्ता तत्वले स्नायु प्रणालीमा उत्तेजक प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्ता उत्पादनको वास्तविक रासायनिक संरचना, क्याफिनको मात्रा, चिनीको प्रतिशत र खाद्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए–नभएको विषय प्रयोगशालाबाट परीक्षण हुन आवश्यक छ ।

    विशेषगरी बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरी गरिने विज्ञापन र बजार प्रवद्र्धनले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले यसमा नियमनकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

    एक्सट्रिम र म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्क्सको उत्पादन तथा बिक्रीसँगै कम्पनीको कर व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि प्रश्नको घेरामा छ । विज्ञापन खर्चका नाममा प्राप्त हुने कर कट्टी सुविधाको दुरुपयोग गरी ठूलो परिमाणमा कर छली गरिएको आशंकासहित विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी पुगेको छ ।

    उत्पादक समूहको पुरानो व्यावसायिक पृष्ठभूमिमाथि पनि प्रश्न


    दशकअघि संघाई समूहसँग सम्बन्धित आर्या फर्मामार्फत औषधिको आवरणमा लागूऔषध कारोबार भएको आशंकामा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।
    उक्त प्रकरणमा रतनलाल संघाई पक्राउ परेको र उनका भाइ पवनकुमार संघाईको समेत प्रहरीले खोजी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थयो । त्यसबेला कम्पनीको कारोबार तथा बैंक खातासमेत रोक्का भएको थियो ।
    त्यस्तै, उक्त समूहसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा साझेदारहरूलाई बैंकले कर्जा भुक्तानीका लागि सार्वजनिक रूपमा ताकेता गरेको पनि थियो ।

    उक्त समूहले पछि पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गरी इनर्जी ड्रिङ्क्स उत्पादन सुरु गरेको हो ।
    त्यस्तै, आर्या कम्पनीबाट उत्पादित औषधिमा प्रयोग हुने बेन्जोइक एसिड र सोर्बिक एसिडजस्ता रासायनिक पदार्थको प्रयोगलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ ।
    उक्त व्यावसायिक समूहले बाढीपीडितको नाममा स्थापित प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री पनि भुप भएका हुन् ।

    नियमनकारी निकायको परीक्षा

    इनर्जी ड्रिङ्क्सको विषय अब सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा वा विज्ञापनको विषय मात्र रहेन । यो उपभोक्ता अधिकार, खाद्य सुरक्षा, राजस्व प्रशासन र राज्यको नियामकीय क्षमतासँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

    उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजारमा बिक्री भइरहेका उत्पादनको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी पक्षबाट अनुगमन गर्नुपर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उत्पादनको नमुना संकलन गरी क्याफिन, चिनी, रासायनिक पदार्थ र अन्य खाद्य मापदण्ड परीक्षण गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले विज्ञापन खर्चका नाममा भएको कर कट्टीको वैधता परीक्षण गर्नुपर्छ । आवश्यक परे राजस्व अनुसन्धान निकायले पनि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । त्यसोत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रमुख नै अखाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले लगानी गरेर लगेको चर्चा छ ।