-
काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णयप्रति नागरिक समूहले आपत्ति जनाएको छ।
समूहले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास बन्द गर्न सरकारलाई खबरदारी गरेको छ।
नागरिक समूहका अध्यक्ष विष्णु हरि दाहालद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै यसको आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समूहको भनाइ छ ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनुपर्ने कारण के थियो ? के उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ? उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप वा कारबाहीको आधार थियो ? यदि थियो भने त्यो सार्वजनिक किन गरिएन ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ।
प्रहरी सङ्गठन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै समूहले प्रहरी नेतृत्व कानुन, विधि र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत रहेको समूहको ठहर छ।
विगतका सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको स्मरण गराउँदै नागरिक समूहले नयाँ सरकार पनि पुरानै शासकीय प्रवृत्तिमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । ‘सत्ता र शक्ति हातमा पुगेपछि पुरानै शासकीय प्रवृत्ति अपनाउने हो भने नयाँ र पुरानो सरकारबिचको भिन्नता के रह्यो ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समूहले प्रहरी नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल, व्यावसायिक भविष्य र निर्णय क्षमतामा असर पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा विपरीत काम गरे नेतृत्वबाट हटाइने सन्देश प्रवाह भए निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको शासन कमजोर हुने भनाइ छ।
नागरिक समूहले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णयको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेरमा अवलम्बन गरिएको कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन तथा प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक स्वायत्तता कायम राख्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकार कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै समूहले राज्यका संस्थाहरू कुनै पनि शासकको निजी इच्छाअनुसार चल्ने संरचना बन्न नहुने जनाएको छ।
