काठमाडौँ ।

नेपाल प्रहरीलाई राज्यको सबैभन्दा अनुशासित, व्यावसायिक र निष्पक्ष सुरक्षा संगठनका रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र देखिन थालेको गुटबन्दी, नेतृत्वबीचको अविश्वास, ब्याचीगत प्रतिस्पर्धा र एकअर्कालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले प्रहरीको संस्थागत छविमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र देखिने गुटबन्दीभन्दा कम छैन नेपाल प्रहरीभित्रको आन्तरिक खिचातानी । प्रहरीभित्रको गुटबन्दी राजनीतिक दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि बढी खतरनाक देखिन थालेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक भएकै बेला दानबहादुर कार्की र उनकै ब्याची अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसीबीच आन्तरिक बैठकमै चर्काचर्की भएको घटनाले प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा रहेको असमझदारीलाई सार्वजनिक गरेको छ । नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमा आईजीपी कार्कीले संगठनभित्रैबाट नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने र विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । केही एआईजीले नेतृत्वलाई बदनाम गराउने गतिविधिमा संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर एआईजी मनोज केसीले भने आफूलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्न खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । यस क्रममा कार्की र केसीबीच चर्काचर्की भएको बताइएको छ ।

बैठकमा अन्य उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले व्यक्तिले गरेको गलत कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्ने भन्दै त्यसको दोष सिंगो संगठन र नेतृत्वमाथि थोपर्न नहुने तर्क गरेका थिए । सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजी तथा उपत्यकाभित्रका एसएसपी र अन्य उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकले प्रहरी संगठनभित्रको असन्तुष्टि कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।

बैठकमा अधिकांश अधिकारीले आईजीपी कार्की र संस्थागत नेतृत्वको पक्षमा धारणा राखेका थिए । तर केसीसहित केही अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसले प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वको पक्ष र विपक्षमा छुट्टाछुट्टै समूह सक्रिय रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
आईजीपी कार्की र एआईजी राजन अधिकारीलाई विवादमा तान्ने उद्देश्यले एआईजी केसीले बिचौलिया इनम सापकोटासँग संवाद गरेको आरोप बैठकमै लगाइयो । केसीले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपको बैठकमै खण्डन गरेका थिए ।

कार्की, केसी, राजन अधिकारी र ईश्वर कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन् । प्रहरी संगठनको नेतृत्व तहमा एउटै ब्याचका अधिकारीहरूबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा र अविश्वासले प्रहरीको उच्च तहमा रहेको शक्ति संघर्षलाई उजागर गरेको छ । पहिलो वरीयतामा रहेका एआईजी राजन अधिकारीसमेत बिचौलिया इनम सापकोटासँगको संवाद प्रकरणमा जोडिएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

यो घटनालाई मनोज केसी वा दानबहादुर कार्कीबीचको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिँदै गर्दा दोस्रो वरीयताका अधिकारीहरू सक्रिय हुने, नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । प्रहरी संगठनभित्रको इतिहास हेर्दा नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा, ब्याचीगत प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत स्वार्थले पटक–पटक संस्थागत एकतालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न योग्यता, कार्यक्षमता, व्यावसायिकता र संगठनप्रतिको योगदानभन्दा राजनीतिक पहुँच तथा शक्ति केन्द्रसँगको निकटता निर्णायक बन्न थालेमा यस्तो अवस्था झन् भयावह हुन्छ । प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनभन्दा नेतृत्वको कमजोरी खोज्न, एकअर्काविरुद्ध सूचना संकलन गर्न र बाह्य शक्ति केन्द्रको समर्थन जुटाउन व्यस्त हुन थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा पर्छ ।

संगठनभित्रका अधिकारीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक शक्ति केन्द्र, बिचौलिया र स्वार्थ समूहले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई निष्पक्ष सुरक्षा संगठनभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन खोज्दा प्रहरी नेतृत्व दबाबमा पर्न सक्छ । नेतृत्वलाई विवादित बनाउने, आफूअनुकूल अधिकारीलाई अगाडि सार्ने र संगठनभित्र अविश्वास सिर्जना गर्ने खेलले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता समाप्त पार्न सक्छ ।

प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको असर सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मात्रै सीमित छैन । प्रहरीमा गुटबन्दी मौलाउनुको एउटा कारण नेतृत्व चयन र बढुवा प्रक्रियामा देखिने अनिश्चितता पनि हो । प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नो कार्यकालको ठूलो हिस्सा व्यावसायिक क्षमता विकासभन्दा भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित गर्न बाध्य हुने अवस्था छ । संगठनभित्रको वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, व्यावसायिक दक्षता र निष्पक्ष मूल्यांकनलाई संस्थागत बनाउन नसक्दा हरेक नेतृत्व परिवर्तन शक्ति संघर्षको विषय बन्न पुग्छ ।

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलजस्तो गुटगत प्रतिस्पर्धाको अखडा बनाउने हो भने त्यसको मूल्य राज्य र नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ । अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, सीमा सुरक्षा, नागरिकको जिउधनको संरक्षण र कानुनी शासनको कार्यान्वयन प्रहरीका मूल जिम्मेवारी हुन् । तर नेतृत्व तहका अधिकारीहरू नै एकअर्कालाई कमजोर बनाउने अभियानमा लागे भने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीमा समेत त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलमा गुटबन्दी हुँदा दल कमजोर हुन्छ, प्रहरीमा गुटबन्दी हुँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले प्रहरीभित्रको गुटबन्दी देशको लागि पटक्कै राम्रो होइन ।