-
नयाँ सरकार गठन पश्चात् सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने केही विषयहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ।
१. प्रशासनिक अनुशासन र संरचनात्मक सुधार
- नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सह–सचिवहरूलाई खर्च गर्ने खाता सञ्चालन, माग फाराम स्वीकृति तथा PAMS सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ।
- ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश वा राजीनामा दिन आग्रह गर्नुपर्छ। अस्वीकार गरेमा एकपटकका लागि विशेष अवकाश सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ।
- यसबाट रिक्त हुने दरबन्दीमध्ये ५० प्रतिशत खारेज गरी प्रशासनिक संरचना सानो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
- बाँकी कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा एक तह वृद्धि वा बढुवा गरी एक वर्षको परीक्षणकाल लागू गर्नुपर्छ।
- खर्च गर्ने अधिकार सिनियर उपसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहमा सीमित गर्नुपर्छ।
२. उच्च प्रशासनमा सुधार
- उच्च प्रशासकहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ।
- हालका सचिवमध्ये करिब ५० प्रतिशतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा व्यवस्थापन गरी सक्षम सहसचिवहरूलाई सचिवमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- महानिर्देशक (DG) पदमा ३ वर्षे निश्चित कार्यकाल तोक्नुपर्छ, जसलाई बीचमै हटाउन नमिल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
३. कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्थापन
- दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई तत्काल निष्क्रिय गर्नुपर्छ।
- ती युनियनका नाममा रहेका जग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ।
- केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्षहरूलाई उपत्यका बाहिर अनिवार्य सरुवा गर्नुपर्छ।
- निजामती सेवामा एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र त्यो समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
४. संघीय निजामती सेवा ऐन
संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी निम्न सुधार गर्नुपर्छ—
- कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, तलब, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार
- चक्रिय र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली
- खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव तहमा उम्मेदवारीको अवसर
- ७ वर्षमा एक तह र १२ वर्षमा दुई तह बढुवा प्रणाली
- प्राविधिक सेवामा अनावश्यक उपसमूह खारेज
५. स्वास्थ्य सेवा सुधार
- सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका MRI लगायतका उपकरण पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
- अपरेशन तथा उपचारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
- औषधि तथा उपकरण खरिदमा हुने मिलेमतो र ठेक्का कार्टेल अन्त्य गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
६. शिक्षा क्षेत्र सुधार
- सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय मर्ज तथा आवासीय विद्यालय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
- निजी विद्यालयको शुल्क १० हजार रुपैयाँभन्दा कम कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।
७. शहरी व्यवस्थापन
- काठमाडौं उपत्यकाका सडक र टोलहरूमा निरन्तर सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
- सरकारी कार्यालयहरूलाई अपांगमैत्री बनाउनुपर्छ।
८. सामाजिक सेवा
- ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिक, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीहरूका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
९. सेवाग्राही सहायता प्रणाली
- मालपोत, जिल्ला प्रशासन, यातायात, राजस्व, श्रम जस्ता कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता डेस्क स्थापना गर्नुपर्छ।
- बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सिसिटिभी निगरानी र डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
१०. भूमि तथा राजस्व प्रणाली
- जग्गा खरिद बिक्रीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत शेयर कारोबार सरह सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- यसबाट कर छली नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शिता बढ्नेछ।
११. पूर्वाधार र ठेक्का व्यवस्थापन
- ठेक्का प्रणालीमा म्याद थप र भेरिएसनको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
- DPR लाई अनियमितताको माध्यम बन्न नदिन पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
१२. पर्यटन सुधार
- नेपाली पर्यटकलाई प्राथमिकता दिने हवाई टिकट कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
- प्रमुख पदमार्गहरूमा सरकारको स्वामित्वमा ठूला होमस्टे तथा पर्यटक आवास सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
१३. डिजिटल प्रशासन
- कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित बनाउनु आवश्यक छ।
- यसबाट बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून हुनेछ।
१४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- महानिर्देशक नियुक्ति, दरबन्दी थपघट, अस्थायी आयोजना स्थापना लगायतका क्षेत्रमा हुने आर्थिक चलखेलको कडाइका साथ छानबिन गर्नुपर्छ।
- नक्कली उपभोक्ता समिति वा कम्पनीमार्फत हुने सरकारी अनुदान दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
संयोजक
पशुपति पोखरेल
