काठमाडौं : ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाबाट विदेश पठाइने रेमिट्यान्समा ५ प्रतिशत कर लगाउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको विधेयकमा, ग्रीन कार्ड र एचवानबी भिसा भएका व्यक्तिहरु समेत लाखौं मानिसहरुलाई समेट्ने गरी रेमिट्यान्स ट्रान्सफरमा ५ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार काम गर्न गएको मुलुकबाट आफ्नै मुलुकतर्फ पठाइने रकमलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ । ‘द वन, बिग, ब्युटिफुल बिल’ नामक प्रस्तावित विधेयकअन्तर्गतको एक व्यवस्थामा भनिएको छ, “यो व्यवस्थाले रेमिट्यान्स ट्रान्सफरहरुमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनेछ, जुन उक्त ट्रान्सफर गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्नेछ ।” यो व्यवस्था पठाउने व्यक्ति प्रमाणित अमेरिकी नागरिक नभएसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सहरुमा लागू हुने बताइएको छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकहरुले नै उक्त कर संकलन गर्नुपर्नेछ र संकलित कर हरेक त्रैमासको अन्त्यमा ट्रेजरी सचिवलाई बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुकै हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा कुनै न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन । यसको अर्थ, पठाउने व्यक्ति “प्रमाणित अमेरिकी सेन्डर” (अर्थात् अमेरिकी नागरिक) नभएसम्म सानो रकमको ट्रान्सफरमा पनि कर लाग्नेछ ।

यी करहरु रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकले ट्रान्सफरको समयमा नै रोक्का गर्नेछन्, जसले परम्परागत बैंक ट्रान्सफरबाट हुने कारोबारहरूलाई समेत प्रभाव पार्नेछ । यो व्यवस्थाले वैध सामाजिक सुरक्षा नम्बर भएका करदाताहरुले तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट पनि उपलब्ध गराने प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित कर प्रमाणित अमेरिकी नागरिकहरुले योग्य रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकमार्फत पठाएका रेमिट्यान्स ट्रान्सफरहरुमा लागू नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्था नेपाल, भारतलगायत विकासशील राष्ट्रहरुमा बढी असर गर्ने देखिएको छ ।