काठमाडौं ।

अव पूर्वकर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिइने भएको छ । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिद्वारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्र नियुक्त गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।

सरकारको मिनी नीति र आगामी बजेटको मार्गदर्शकको रुपमा लिइएको उक्त कार्ययोजनाको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुक्तिहरुमा निजामती सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरुलाई नदिइ विज्ञहरुलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहदेखि संवैधानिक आयोग तथा राजदूत, बिभिन्न समिति, प्रतिष्ठानलगायतमा पूर्वकर्मचारीहरुलाई नियुक्त गर्दै आएको समाचार कारोवार दैनिकले लेखेको छ ।