

-
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा रिट खारेज गर्दै तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्चले व्यक्तिको सूचनामा पहुँच दिने कुरामा ख्याल गर्नेसहित तीन बुँदामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन भनेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित गर्न भनेको छ । गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त भ्याकेटसहित सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राख्दै सर्वोच्चले माघ ६ गते रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशको आवश्यक कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिन भनेको छ ।
(क) राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।
(ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गरी कार्य गर्नू ।
(ग) राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकास समेत गर्नू गराउनू ।
News Desk 0 response शुक्रबार, माघ १८, २०८१

सम्बन्धित शीर्षकहरु
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक निकाय नै मौन
सोमवार, मंसिर १, २०८३-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आधा किलोभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँ..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
‘वुल्कन’ रकेट प्रक्षेपण असफल, एमेजोनका ४० इन्टरनेट..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञलाई संयोजक र उपसंयोजकको जिम्मेवारी
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति मंसिर पहिलो..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
त्रिभुवन विमानस्थलबाट आधा किलोभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँ..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
लक्ष्मी पूजाको रातलाई किन भनिन्छ ‘सुखरात्रि’ ?..
आइतवार, कार्तिक २३, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३


