• देशमा स्थानीय चुनाव हुँदैछ । जसमा १ लाख ५१ हजार ७ सय ५६ उम्मेदवारले भाग लिँदै छन् । निर्वाचन आयोगले महानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपममहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सिमा तोकेको छ ।

    वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर खर्च हुने हो भने ३३ अर्ब रुपैयाँ त उम्मेदवारले नै खर्च गर्छन् । सरकारले निर्वाचन गराउन १६ अर्ब छुट्टाएको रकमसमेत जोड्दा ४९ अर्ब हुन्छ ।

    अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ९६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक जनताको हातमा ५ खर्ब ३६ अर्ब छ । बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको रकमको ५ प्रतिशत बराबर कालोधन पनि सेतो बनेर आउने छ । यसरी हेर्दा औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार र कार्यकर्ताबाट ५० अर्ब ९६ करोड र सरकारी ढुुकुटीबाट १८ अर्ब ४६ करोड गरेर ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।