काठमाडौं । सरकारी संस्थाले कर्जा लगानीमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट आफूखुशी अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको गुनासोका आधारमा विभागले अधिकतम शुल्क तोकेको हो । मङ्सिर २२ गते सोमबार बसेको विभागको बैठकले उक्त निर्णय गरेको विभागका शाखा अधिकृत शोभा घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौताबमोजिम ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त एक प्रतिशसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् । सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानीको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने जनाइएको छ । विभागले कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

विभागले गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित सोमबार बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा सहकारी विभागले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।